मुंबई, दि. 18- ठाण्यातील घोडबंदर आणि पुण्यातील बालेवाडीमध्ये नवीन बांधकामांना परवानगी न देण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दोन आठवड्यांसाठी कायम ठेवले आहेत. त्याचबरोबर पुढील आदेश येईपर्यंत तयार बांधकामांना ओसी देऊ नका, असाही आदेश शुक्रवारी मुंबई हाय कोर्टाने दिला आहे.
आणखी वाचा
पाणी प्रश्नाने गाजली ठाण्याची ग्रामसभा
सरकारच्या कारभारावर हायकोर्ट नाराज
पुण्यातील बाणेर आणि बालेवाडी परिसरात सध्या पाणी टंचाईचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. त्यासंदर्भात पुणे महापालिकेतील विद्यमान नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्याचबरोबर घोडबंदरमधील रहिवासी मंगेश शेलार यांनीही पाणी टंचाईच्या समस्येबाबत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे पालिकेनं दरदिवसाला प्रत्येक माणसामागे 150 लीटर पाणी पुरवठा करणं आवश्यक आहे. पण ठाणे आणि पुणे महानगरपालिका त्यात अपयशी ठरत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.
या दोन याचिकांवर सुनावणी करताना हायकोर्टानं दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या या समस्येबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. आजच काही ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत, तर भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनू शकतो. त्यामुळे महानगरातील वाढती लोकवस्ती लक्षात घेता पाणी पुरवठा वाढवणे पालिकेला बंधनकारक आहे. नाहीतर तिथली लोकवस्ती मर्यादित ठेवण्या व्यतिरीक्त पर्याय उरणार नाही, असं मत हायकोर्टने व्यक्त केलं. यासंदर्भात पुणे आणि ठाणे महानगरपालिकेला 2 आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.