मुंबई : दिव्यांगांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या नागरी समाज संघटनांची नोंदणी, देखरेख आणि नूतनीकरणासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने कार्यप्रणाली अर्थात ‘एसओपी’ निश्चित केली आहे. त्यामुळे राज्यातील संबंधित संस्थांच्या कामकाजात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि एकसमानता येणार आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार दिव्यांगांच्या कल्याण, आरोग्य, विकास, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या नागरी समाज संघटना, संस्थांची नोंदणी सक्तीची आहे. याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी शुक्रवारी जारी केला.
कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्था, संघटना दिव्यांग क्षेत्रात वैध नोंदणीशिवाय कार्य करू शकत नाही. वैध नोंदणीशिवाय कार्यरत संस्था, संघटना निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम व इतर अनुषंगिक कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल.
एका वर्षासाठी नोंदणीजिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत नोंदणीसाठी अर्ज सादर करावा लागेल, तर जिल्हास्तरीय समिती छाननी करेल. समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर आयुक्त ३० दिवसांच्या आत निर्णय घेतील. प्रारंभी नोंदणी प्रमाणपत्र एका वर्षासाठी दिले जाईल, त्यानंतर नूतनीकरण आवश्यक राहील.
..अन्यथा नोंदणी रद्दसंस्थांना वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण सादर करणे बंधनकारक असेल. नियमभंग, निधीचा अपव्यय, सेवांतील त्रुटी किंवा शोषणाच्या घटना आढळल्यास आयुक्तांना नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार असेल.
नोंदणी नाकारणे किंवा रद्द करण्याविरुद्ध ३० दिवसांच्या आत अपर मुख्य सचिव, दिव्यांग कल्याण विभागाकडे अपील करता येईल.
Web Summary : Maharashtra's दिव्यांग Welfare Department established SOPs for organizations, mandating registration for transparency and accountability. Non-compliance leads to action under the Disability Rights Act. Annual reports and audits are compulsory; violations may result in registration cancellation. Appeals are allowed.
Web Summary : महाराष्ट्र के दिव्यांग कल्याण विभाग ने संगठनों के लिए एसओपी स्थापित किए, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया। अनुपालन न करने पर विकलांग अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट अनिवार्य हैं; उल्लंघन के परिणामस्वरूप पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। अपील की अनुमति है।