Chief Justice N.V. Ramana : राष्ट्रीय न्यायिक पायाभूत सुविधा प्राधिकरण स्थापण्याची गरज, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा; प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला

Chief Justice N.V. Ramana : औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीचे उद्घाटन न्या. रमण्णा यांच्याहस्ते शनिवारी झाले.

औरंगाबाद : भारतात न्यायालयांनी कायम मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधूनच काम केलेले असल्यामुळे त्यांना अद्ययावत सोयी-सुविधा पुरविल्या पाहिजेत, हा विचारच मागे पडला आहे. त्यामुळे मी राष्ट्रीय न्यायिक पायाभूत सुविधा प्राधिकरण (नॅशनल ज्युडिशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲथॉरिटी) स्थापन केले पाहिजे, असा प्रस्ताव विधी व न्यायमंत्र्यांना पाठवला आहे. त्यांनी संसदेच्या आगामी अधिवेशनात हा प्रस्ताव मांडून प्राधिकरण स्थापन करावे, असे प्रतिपादन भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शनिवारी येथे केले.

औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीचे उद्घाटन न्या. रमण्णा यांच्याहस्ते शनिवारी झाले. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री किरण रिजिजू, ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अनिल सी. सिंग आणि राज्य शासनाचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आदी उपस्थित होते.

सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळण्याकरिता संघर्ष करावा लागू नये, न्याय त्यांच्यापर्यंत विनासायास पोहोचावा, यासाठी न्यायव्यवस्थेला आवश्यक त्या सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यास केंद्र शासन कटिबद्ध असून निधी कमी पडू देणार नाही,  असे केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री किरण रिजिजू म्हणाले.

लोकांचा विश्वास हीच मोठी शक्ती
समाजासाठी न्यायालये अत्यावश्यक असतात. लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास ही लोकशाहीची मोठी शक्ती 
आहे. न्यायालये लोकांना न्यायाच्या घटनात्मक हक्काची हमी देतात. विस्तारित इमारतीच्या निमित्ताने या भागातील नागरिकांना न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागण्याची अधिक मोठी सुविधाच प्राप्त झाली असेही 
न्या. रमणा म्हणाले.

- न्या. उदय लळित यांनी, विस्तारित इमारतीमुळे खंडपीठातून न्यायदानाची अधिक मोठी सुविधा उपलब्ध झाल्याचे म्हटले.
- अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर न्यायदानासाठी करावा, असे आवाहन करून डॉ. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी ई- फायलिंगमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित असल्याचे म्हटले. 
- न्या. भूषण गवई यांनी घटनेला अभिप्रेत असलेला शेवटच्या माणसाला न्याय उपलब्ध करून देण्यानेच देश आणि लोकशाही अधिक मजबूत होईल, असे मत व्यक्त केले. न्या. अभय ओक यांनी, खंडपीठातून पक्षकारांना अधिक वेगवान न्याय मिळू शकेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

- मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी न्यायव्यवस्थेला आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे सांगितले. 
- न्या. ए. ए. सय्यद यांनी राष्ट्रीय आणि राज्य विधिसेवा प्राधिकरणामार्फत कायद्याबाबत जागरूकता निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. कायदा जागरुकतेसंदर्भातील फलकाचे अनावरण प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते करण्यात आले.