मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती सातत्याने वाढत आहेत. देशातील अनेक शहरांत पेट्रोलच्या दराने प्रति लिटर शंभरी गाठली आहे. या दरवाढीची झळ सर्वसामान्य जनतेला सोसावी लागत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करावे, अशी मागणी केली जात आहे. यावर केंद्र सरकार सकारात्मक विचार करत असून राज्ये, तेल कंपन्या आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाशी चर्चा करत आहे. तसेच, इंधनावरील उत्पादन शुल्क (excise duty) कमी करण्याच्या पर्यायावर विचार करत आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. (NCP leader Rohit Pawar demand to Modi government to reduce cess on petrol diesel)
देशातील वाढत्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरांबाबत ट्विट करत रोहित पवार यांनी ही मागणी केली आहे. "पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर आटोक्यात आणण्यासाठी त्यावरील एक्साईज ड्युटी (उत्पादन शुल्क) कमी करण्याचा केंद्राचा विचार स्वागतार्ह आहे; मात्र एक्साईजमध्ये राज्यांना वाटा मिळतो, सेसमध्ये मिळत नाही म्हणून एक्साईजऐवजी सेस कमी करावा. केंद्र सरकार याचा गांभीर्याने विचार करेल, ही अपेक्षा!," असे ट्विट करत रोहित पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना म्हटले आहे. हे ट्विट रोहित पवार यांनी नरेंद्र मोदी आणि निर्मला सीतारामन यांना टॅग केले आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकार इंधनावरील उत्पादन शुल्क (excise duty) कमी करण्याच्या पर्यायावर विचार करत आहे. अर्थमंत्रालय त्यावर सकारात्मक विचार करत असून राज्ये, तेल कंपन्या आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाशी चर्चा करत आहे. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीपासून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. न्यूज एजन्सी रॉयटर्सची आपल्या रिपोर्टमध्ये सूत्रांच्या हवाल्यानुसार ही माहिती दिली आहे.
काही राज्यांनी केली आहे कर कपातअलीकडेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या होत्या की, "इंधनावरील कर कधीपर्यंत कमी होईल, हे मी सांगू शकत नाही, परंतु केंद्र आणि राज्यांना मिळून इंधनावरील कर कमी करावा लागेल." दरम्यान, गेल्या काही दिवसांतील इंधन दरवाढ पाहता काही राज्यांनी आपल्या स्तरावर पेट्रोल-डिझेलवरील कर देखील कमी केला आहे.
इंधनावरील करामुळे राज्यांची किती कमाई?केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीत सुमारे 5.56 लाख कोटी रुपये पेट्रोलियम क्षेत्रातून आले आहेत. 31 मार्च 2020 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षातील ही आकडेवारी आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 9 महिन्यांत म्हणजे एप्रिल ते डिसेंबर 2020 या काळात या क्षेत्रातून 4.21 लाख कोटी रुपये केंद्र आणि राज्यांच्या तिजोरीत आले आहेत.
OPEC+ च्या बैठकीकडे आशाOPEC+ आणि अन्य तेल उत्पादक देशांमधील बैठकीनंतरच इंधनावरील कराबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही एका सूत्रांने सांगितले. या आठवड्यात ही बैठक होणार आहे. सुत्रांने सांगितले की, 'OPEC+ तेल आउटपुट वाढविण्याच्या दिशेने निर्णय घेतला जाईल, अशी आशा आहे. या निर्णयानंतर किंमती स्थिर होतील. OPEC+ देशांना तेलाचे उत्पादन वाढविण्याचे आवाहन भारताने केले आहे. दरम्यान, इंधनाच्या वाढत्या किंमतींमुळे आशियातील या तिसर्‍या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेतही महागाई वाढत आहे.