"माझे वडील पंडित अण्णा मुंडे यांनी वर्षभर ऊस तोडलेला आहे. ऊसतोड कामगारांच्या व्यथा मी जाणतो, म्हणूनच गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या माध्यमातून जे करतो आहे ते फार करतोय असे नाही तर कर्तव्य समजून करतोय," असे भावनिक विधान धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत बोलताना केले. राज्य सरकारने गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळास बळकटी दिली आहे. यामार्फत उसतोड कामगारांची नोंदणी करून त्यांना आरोग्य विमा कवच, महिलांना आरोग्य व सुरक्षेच्या दृष्टीने विविध योजना, पशूंना विमा यासह विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्याची कार्यवाही पुढील तीन महिन्यांच्या आत करण्यात येईल. ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नी काम करणारे सर्व नेते, संघटना, चळवळीतील कार्यकर्ते, ऊसतोड कामगार प्रतिनिधी, कारखानदार आदींशी व्यापक चर्चा करून ही कार्यवाही होणार असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. विधानपरिषदेत आमदार सुरेश धस, आमदार विनायक मेटे यांनी अल्पकालीन चर्चेदरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मुंडे यांनी उत्तर दिले."राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात सरसकट कारखान्यांना उसाच्या गाळपावर प्रतिटन १० रुपये अधिभार लावून, त्यातून जमा होईल तितकीच रक्कम राज्य शासन देईल व हा सर्व निधी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्यामार्फत विविध कल्याणकारी योजनांना लागू करण्यात येईल अशी घोषणा केली. यापूर्वीच्या सरकारने असा विचार कधी केला नाही. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने अशी मागणीही केली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने स्वतःहून हा निर्णय घेतला, यातून आमचा हेतू शुद्ध आहे हे विरोधकांनी लक्षात घ्यायला हवे," असे मुंडे म्हणाले.
भाजप सरकारला चिमटा"मागील सरकारच्या काळात ऊसतोड कामगार महामंडळाचे कार्यालय आम्ही दुर्बिण लावून शोधले पण ते सापडले नाही. आम्ही पहिल्या दिवसापासून याविषयी विधायक काम करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. राज्यात ऊस उत्पादन होईल तोपर्यंत महामंडळाला आता निधी कमी पडणार नाही अशी व्यवस्था आम्ही केली. त्याचे साधे अभिनंदन करायचा मोठेपणाही विरोधकांनी दाखवला नाही," असा चिमटा धनंजय मुंडे यांनी काढताच सुरेश धस अण्णा हे विरोधी पक्ष असल्याचा राजधर्म पाळत असावेत अशी मिश्किल टिपण्णी केली.
मुला-मुलींसाठी सहा शाळाउसतोड कामगारांचे अनेक प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत, त्यांच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे जेणेकरून त्यांची पुढची पिढी सक्षम होऊ शकेल, या दृष्टीने महामंडळाच्या वतीने ऊसतोड कामगारांची संख्या जास्त असलेल्या विविध सहा विधानसभा मतदारसंघ क्षेत्रात संत भगवानबाबा यांच्या नावाने ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी सहा निवासी शाळा उभारण्यात येणार असल्याचेही यावेळी मुंडे यांनी घोषित केले.कायद्याच्या संरक्षणासाठी सकारात्मक"राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केल्यानुसार उसावर लागणारा कर व राज्य शासनाचा वाटा यातून गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळास मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होईल व या संपूर्ण निधीचा उपयोग करून उसतोड कामगारांचे व त्यांच्या पाल्यांचे जीवनमान उंचावण्यात मदत होईल. माथाडी कामगारांना लागू असलेल्या कायद्याप्रमाणे ऊसतोडणी कामगार व वाहतुकदारांना देखील एका समकक्ष कायदाचे संरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असून यावरही लवकरच निर्णय घेण्यात येईल," असेही पुढे बोलताना धनंजय मुंडे म्हणाले.