एकनाथ खडसेंकडून जमीन घोटाळ्यात पदाचा गैरवापर; न्या. डी. एस. झोटिंग समितीचा अहवाल

Eknath Khadse : खडसे यांना समितीने क्लीन चिट दिलेली नव्हती, असे समोर आले आहे. खडसे हे फडणवीस सरकारच्या काळात महसूल मंत्री असताना ही जमीन खरेदी करण्यात आली होती.

ठळक मुद्देखडसे यांना समितीने क्लीन चिट दिलेली नव्हती, असे समोर आले आहे.खडसे हे फडणवीस सरकारच्या काळात महसूल मंत्री असताना ही जमीन खरेदी करण्यात आली होती.

मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील एमआयडीसीतील जमीन पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावे खरेदी करताना झालेल्या व्यवहारात माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी मंत्रिपदाचा गैरवापर केला, असा ठपका या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या न्या. डी. एस. झोटिंग समितीच्या अहवालात ठेवण्यात आला होता आणि खडसे यांना समितीने क्लीन चिट दिलेली नव्हती, असे समोर आले आहे. 

खडसे हे फडणवीस सरकारच्या काळात महसूल मंत्री असताना ही जमीन खरेदी करण्यात आली होती. एमआयडीसीने संपादित केलेली जमीन ही मोबदल्याविषयी तक्रार असलेल्या मूळ मालकाकडून खडसे कुटुंबीयांनी विकत घेतल्याचे हे प्रकरण होते. बाजारभावाने या जमिनीची किंमत ३१ कोटी रुपये असताना खडसे कुटुंबीयांनी ती ३ कोटी ७५ लाख रुपयांत कशी खरेदी केली. जमीन एमआयडीसीची असताना तिच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार खडसे कुटुंबाने केलाच कसा, असा प्रश्नही समोर आला होता. त्यावरून उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती झोटिंग यांची एक सदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. हा अहवाल तत्कालीन सरकारने विधिमंडळात मांडला नव्हता. खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबाची ईडीमार्फत याच प्रकरणात चौकशी सुरू असताना झोटिंग समिती अहवालातील काही बाबी समोर आल्या असून समितीने कुठेही खडसे निर्दोष असल्याचे म्हटलेले नव्हते.  खडसेंनी गोपनीयतेच्या शपथेचा भंग केला. मंत्रिपदाचा वापर करुन पत्नी आणि जावयाला फायदा होईल, असे निर्णय या प्रकरणात घेतले किंवा घ्यायला लावले आदी ठपका अहवालात असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. झोटिंग समितीचा अहवाल ३०० पानी आहे.

वस्तुत: खडसे हे महसूल मंत्री होते. एमआयडीसीचे ते साधे सदस्यदेखील नव्हते. अधिकार नसताना त्यांनी ही बैठक बोलविली, असे स्पष्ट  निरीक्षण झोटिंग समितीने नोंदविले. एमआयडीसी कायद्यानुसार या तीन एकर जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विक्री अनुज्ञेय नव्हते. ही जमीन पूर्णपणे एमआयडीसीच्याच मालकीची होती, असे समितीने नमूद केले होते. ही जमीन पूर्णपणे सरकारच्याच मालकीची होती व ती औद्योगिक कारणासाठीच वापरणे कायद्यानुसार बंधनकारक होते पण या जमिनीची खरेदी करून अन्य कारणासाठी वापरण्याचा खडसेंचा उद्देश होता. पदाचा गैरवापर करुन खासगी व्यक्तींना फायदा पोहोचविणे कधीही कायद्याला धरून होऊ शकत नाही, असे निरीक्षण झोटिंग समितीने नोंदविल्याचे समजते. 

जमीन खरेदी संदर्भात एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक १२ एप्रिल २०१६ रोजी झाली होती. ती तेव्हा महसूल मंत्री असलेले खडसे यांच्या आदेशानुसार वा सांगण्यावरून घेण्यात आलेली होती. या बैठकीच्या इतिवृत्तात नंतर बदल करण्यात आला आणि हे बदल खडसे यांनी  विशिष्ट उद्देशाने केलेले होते, असे समितीला आढळले. खडसे यांनी कोणताही अधिकार नसताना ती बैठक घेतली. लोकहिताशी त्याचा काहीही संबंध नव्हता. इतिवृत्तात जे बदल करण्यात आले, ते ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाहीत. कुठेतरी पुढे त्रास होऊ नये म्हणून कायदेशीर सल्ला घेतल्याचे दाखवत बदल केले गेले पण ती स्वत:चा बचाव करण्यासाठी हुशारीने काढलेली वाट होती, असे स्पष्ट मत समितीने नोंदविले आहे. 

एका सन्मानित मंत्र्याने करू नये असे कृत्य खडसे यांच्याकडून या जमीन व्यवहारात घडले. तसे करणे हे जनतेच्या विश्वासाशी प्रतारणा होती. जमीन सरकारी होती आणि तिच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करण्याचा अधिकार कोणालाही नव्हता, असे समितीने म्हटले आहे.

आचारसंहितेचा भंग
मूळ मालकास भूसंपादनाच्या रकमेचा फायदा मिळवून देण्याऐवजी खडसे यांनी त्यांना वा कुटुंबीयांना आर्थिक फायदा मिळवून देण्यासाठी एमआयडीसीकडील माहितीचा गैरवापर केला आणि त्याद्वारे आचारसंहितेचा भंग केला, असेही समितीचे म्हणणे होते.