‘नागपूर स्फोटक कारखान्यातील दुर्घटना हे सरकारी अनास्थेचे बळी, दीड वर्षात ४३ कामगारांचा मृत्यू होऊनही सरकार ढिम्म’, विजय वडेट्टीवार यांची टीका

मुंबई - नागपूरमधील SBL कंपनीत झालेला भीषण स्फोट आणि त्यात झालेली जीवितहानी ही अत्यंत दुर्दैवी आणि संतापजनक आहे. वारंवार अशा घटना घडत असतानाही सरकार केवळ घोषणाबाजी करण्यात धन्यता मानत आहे, अशी टीका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज विधानसभेत केली. यासंदर्भात त्यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडून तातडीच्या चर्चेची मागणी केली.

विधानसभेत आक्रमक पावित्रा घेत वडेट्टीवार म्हणाले की, नागपूर जिल्ह्यात अशा प्रकारचे ११ स्फोटक कारखाने आहेत. गेल्या दीड वर्षात या कारखान्यांमध्ये झालेल्या विविध स्फोटात ४३ कामगारांचा मृत्यू झाला असून, त्यामध्ये २५ महिलांचा समावेश आहे. केवळ ३०० रुपये मजुरीसाठी जीव धोक्यात घालून हे मजूर काम करतात,म्हणून गरिबांच्या जिवाची या सरकारला काहीच किंमत उरलेली नाही का? रविवारी सकाळी झालेल्या स्फोटात २० मजुरांचा मृत्यू झाला आहे यात १९ महिलांचा समावेश आहे.त्यांची कुटुंब आणि मुल उघड्यावर पडली आहेत. तुम्ही १५ लाख ५० लाख देण्याची घोषणा करतात त्याने जीव परत येणार का? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.

केंद्र आणि राज्य सरकारला वारंवार या कंपन्यांचे 'सेफ्टी ऑडिट' करण्याची विनंती करूनही कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नाही. स्फोटक पदार्थांवर नियंत्रण ठेवणारे 'पेसो' कार्यालय अवघ्या १० किमी अंतरावर असूनही त्यांच्याकडून गांभीर्याने तपासणी होत नाही. याबाबत अनेक तक्रारी झाल्या तरी कारवाई झालेली नाही. कारखाने निरीक्षक आणि कामगार खाते नेमके काय करत आहे? वारंवार घटना घडूनही कोणावरही कडक कारवाई का होत नाही? असे प्रश्न वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केले.

मृतांच्या नातेवाईकांना पैशांपेक्षा सुरक्षिततेचे आश्वासन हवे आहे. ज्या कंपनीत स्फोट झाला, तिथे जाण्यासाठी साधा पक्का रस्तादेखील उपलब्ध नाही, ही प्रशासनाचे अपयश सरकारने केवळ निवेदन न करता यावर सविस्तर चर्चा होऊन दोषींवर कठोर कारवाई व्हायलाच हवी अशी भूमिका वडेट्टीवार यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून मांडली.

काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मांडलेली माहिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे मान्य करत, विधानसभा अध्यक्षांनी या विषयाची गांभीर्याने दखल घेतली. या प्रकरणावर येत्या शुक्रवारपर्यंत 'लक्षवेधी'च्या माध्यमातून सविस्तर चर्चा घडवून आणण्याचे निर्देश अध्यक्षांनी दिले आहेत.