एनएची अट काढली, अंमलबजावणी कशी होणार? आता खरी परीक्षा सरकारी यंत्रणेची!

महाराष्ट्र शासनाने विविध कायदे व नियमावली सुटसुटीत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.

सीताराम कुंटे
माजी मुख्य सचिव 

महाराष्ट्र शासनाने विविध कायदे व नियमावली सुटसुटीत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. महसूल व वन विभागाने दिनांक १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यात विधिमंडळाने महसूल संहितेमध्ये गेल्या हिवाळी अधिवेशनात केलेल्या बदलांची अंमलबजावणी कशी करावी, याबाबत सूचना आहेत. याद्वारे तीन बाबी रद्दही करण्यात आल्या आहेतः अकृषिक परवानगी; अकृषिक सनद; आणि अकृषिक आकारणी. ही सूट सरसकट नाही हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे; ही सूट फक्त त्याच जमिनींना लागू आहे ज्या जमिनींवर नियोजन प्राधिकरणाद्वारे बांधकाम आराखडे मंजूर करणे अनुज्ञेय आहे. या सुधारणेचा हेतू जमीनविषयक कायद्यांद्वारे दुहेरी परवानग्या आणि दुहेरी आकारणीच्या जाचातून लोकांची सुटका करणे असा आहे, हे दिसते. 

दुहेरी परवानग्या कशा घ्याव्या लागतात, हे पाहायचे झाले तर असं लक्षात घेतलं पाहिजे की जमीन मालक अथवा विकासकाला नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगी सोबतच महसूल विभागाकडून अकृषिक परवानगीही घ्यावी लागत असे. दोन्ही परवानग्यांकरिता साधारण त्याच बाबी तपासल्या जात. त्यात होणारा विलंब आणि प्रत्येक सरकारी टेबलावर द्यावी लागणारी रक्कम, यामुळे व्यावसायिक हैराण होत असे आणि खर्चही वाढत असे. आता परवानगीचे काम एकाच कार्यालयात होईल. यातून निश्चितच व्यावसायिकांना दिलासा मिळेल. दुसरी बाब होती दुहेरी कराची. यात एकाच जमिनीवर महसूल विभाग अकृषिक आकारणी घेत असे, तर स्थानिक प्राधिकरण (महापालिका, नगरपालिका इ.) मालमत्ता कर आकारत असे. हा दुहेरी कराचा जाचही सर्वांना अडचणीचा ठरत होता. आता अकृषिक आकारणी रद्द केल्याने दुहेरी कराच्या जाचातून लोकांची सुटका होईल. फक्त जमिनीच्या रेडीरेकनर दरानुसार एकरकमी रूपांतर मूल्य (प्रीमियम) ही आकारले जाईल आणि यामधून मिळणारी रक्कम राज्य सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांसोबत वाटून घेणार आहे. 

या सुधारणा चांगल्या आहेत. त्यासाठी अनेक वर्षे प्रयत्न केले जात होते.  पूर्वी मानीव अकृषिक परवानगी (डिम्ड एनए) ची तरतूद करण्यात आली होती. त्यावेळी असे वाटले की, त्यातून प्रश्न सुटला, परंतु या प्रक्रियेला लागणारा वेळ ‘एनए’ परवानगीला लागणाऱ्या वेळेएवढाच होऊ लागला. त्यामुळे फारसे काही साध्य झाले नाही. एकूण कागदावर चांगल्या दिसणाऱ्या सुधारणांबाबत एकदम हुरळून जाण्याचे कारण 
नाही. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, हे महत्त्वाचे आहे. याला कारण म्हणजे अस्तित्वातील प्रत्येक परवानगीच्या मागे सरकारी कार्यालयात व त्याच्या भोवती आर्थिक व्यवहार आणि हितसंबंधांची 
एक साखळी असते. तिच्याद्वारे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाली होत असतात. अर्थशास्त्रात याला ‘रेन्ट सीकिंग’ असे गोंडस नाव आहे, तर सामान्य लोक त्याला भ्रष्टाचार म्हणतात. 

मध्यंतरी वर्ग २ च्या जमिनींचे वर्ग १ मध्ये रूपांतर करण्याचे धोरण आले. मात्र त्याची जाचक अंमलबजावणी, भ्रष्टाचार आणि प्रीमियमची मोठी किंमत यामुळे अनेकांनी नादच सोडून दिला. 
महसूल खात्याचंच बोलायचं झालं तर त्यांनी सर्वात भ्रष्ट खातं असल्याचा अनेकवेळा लौकिक मिळवला आहे. याशिवाय लोकप्रशासनातील एक वास्तव विचारात घेतलं पाहिजेः शासनाने सद्हेतूने घेतलेले अनेक निर्णय अंमलबजावणीच्या स्तरावर फेल होतात आणि याची अनेक उदाहरणे आहेत. 

स्ट्रीट लेव्हल ब्युरोक्रसी...

१. सरकारने सद्हेतूने घेतलेले अनेक निर्णय अयशस्वी ठरतात, याबाबत मायकेल लिप्स्की यांनी लिहिलेला प्रबंध ‘स्ट्रीट लेव्हल ब्युरोक्रसी’ प्रसिद्ध आहे. अंमलबजावणीच्या स्तरावरच्या शासनकर्मींकडे प्रचंड स्वेच्छाधिकार असतात आणि त्याचा वापर करून ते स्वतःच्या स्वार्थासाठी शासकीय धोरण अपयशी करण्याची क्षमता ठेवतात, हे या प्रबंधातून लिप्स्की यांनी दाखवून दिले आहे. हे अनेक वेळा यापूर्वीही अनुभवायला मिळाले आहे.  

२. १९९२च्या आर्थिक सुधारणांमुळे विकास गतिमान झाला; मात्र नवीन अडचणी पुढे आल्या. त्या प्रामुख्याने जमीनविषयक धोरणाच्या होत्या. शासकीय विभागांनी आखलेल्या धोरणांना जंजाळाचे स्वरूप आले आहे. शिवाय आधीच्या धोरणात संदिग्धता आहेत. त्यामुळे प्रस्तुत सुधारणा स्तुत्य असल्या तरी जमीनविषयक धोरणांत व्यापक सुधारणा गरजेच्या आहेत आणि ते न झाल्यास ‘विकसित भारत २०४७’ हे एक दिवास्वप्नच राहील.