राज्यातील खासदार, आमदारांविरोधात हत्या, बलात्काराचे खटले; आकडेवारीत मुंबई प्रथम

राज्यातील जिल्हा व सत्र न्यायालयांमध्ये ४०५ फौजदारी खटले प्रलंबित

राकेश घानोडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर: वाचून धक्का बसेल, पण हे खरे आहे. राज्यातील जिल्हा व सत्र न्यायालयांमध्ये आजी-माजी खासदार व आमदारांविरोधात हत्या, बलात्कार, फसवणूक, विश्वासघात, सशस्त्र दरोडा, ठार मारण्याची धमकी, सरकारी कामात अडथळा यासह विविध गंभीर गुन्ह्यांचे तब्बल ४०५ फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. यात मुंबई विभाग आघाडीवर आहे. या विभागात २२६ खटले प्रलंबित आहेत. त्यानंतर औरंगाबाद विभागात १०६ तर, नागपूर विभागात ७३ खटले प्रलंबित आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांना आजी-माजी खासदार आणि आमदारांविरोधातील प्रलंबित फौजदारी खटल्यांचा तपशील सादर करणे बंधनकारक केले आहे. गेल्या मार्चअखेरची आकडेवारी नुकतीच जाहीर करण्यात आली. 

४०५ मध्ये एक खटला हत्येचा आणि एक खटला बलात्काराच्या गुन्ह्याचा आहे. हत्येचा खटला कोल्हापूर तर, बलात्काराचा खटला भंडारा सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे. हत्येच्या प्रयत्नाचे १६ आणि  फसवणुकीच्या गुन्ह्याचे ६० खटले सुरू आहेत. सरकारी कामात अडथळा निर्माण करण्याचे खटले सर्वाधिक आहेत.