नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. निवडणुकीतील ५० टक्के आरक्षणाबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुका ठरलेल्या वेळेनुसार होणार आहेत. सुप्रीम कार्टात २१ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
कर्नाटकात काँग्रेसचे संकट टळले? डीके शिवकुमार यांनी दिले संकेत, म्हणाले, "मला घाई नाही..."
हे प्रकरण आता जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात प्रथम तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, नगरपालिका (MCs) आणि नगर पंचायती (NPs) यांच्या निवडणुका जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार होऊ शकतात. मात्र, ज्या 40 नगरपालिका आणि 17 नगर पंचायतींमध्ये आरक्षण 50% पेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या निवडणूक निकालांना या प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाचे अधीन राहावे लागेल, असंही कोर्टाने म्हटले आहे.
“इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भात राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग यांना निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यास मुभा असमार आहे. मात्र, या संस्थांमध्ये आरक्षण 50% पेक्षा जास्त ठेवले जाऊ नये. ही अटही अंतिम निकालावर अधीन राहणार आहे.
मंगळवारी न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण द्या आणि नंतरच निवडणूक घ्या, असे आदेश दिले तर जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणूक किमान महिनाभर तरी पुढे ढकलली जाईल, अशी शक्यता होती. पण, आता आजच्या सुनावणीमध्ये निवडणुका वेळेत होणार असल्याचे निर्देश दिले आहेत.
Web Summary : The Supreme Court has ruled that municipal and Nagar Panchayat elections will proceed as scheduled. A further hearing is set for January 21st. Election results in municipalities with over 50% reservation will be subject to the final verdict. Other local bodies can start election processes, ensuring reservation stays below 50%.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि नगरपालिका और नगर पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर होंगे। अगली सुनवाई 21 जनवरी को है। 50% से अधिक आरक्षण वाले नगरपालिकाओं में चुनाव परिणाम अंतिम फैसले के अधीन होंगे। अन्य स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आरक्षण 50% से कम रहे।