मुंबईतील घरे स्वस्त होणे अशक्य !

नव्या प्रस्तावित विकास आराखड्यात अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) दिल्याने घरे स्वस्त होतील, असा दावा महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्याकडून केला जात

संदिप प्रधान, मुंबई
नव्या प्रस्तावित विकास आराखड्यात अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) दिल्याने घरे स्वस्त होतील, असा दावा महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्याकडून केला जात असला तरी प्रत्यक्षात ते अशक्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रस्तावित विकास आराखड्याविषयी महापालिका आयुक्तांनी सादरीकरण केले. मात्र रेडी रेकनरच्या दराच्या ७५ टक्के आणि १०० टक्के प्रिमीयमची रक्कम भरून एफएसआय खरेदी करण्याची असलेली तरतूद आणि बाजारातून विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) खरेदी करून वापरण्याची मुभा यामुळे यापुढे बृहन्मुंबईत सरसकट ५० मजल्यांपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारती उभ्या राहतील व त्या इमारतींमधील घरे स्वस्त असणार नाहीत, असे मत शिवसेनेच्या आमदारांनी सादरीकरणा दरम्यान नोंदवले.
सध्या मुंबईतील दरडोई वापरले गेलेले बांधीव क्षेत्र सरासरी ९ चौ.मी. आहे. २०३४ सालापर्यंत आर्थिक संपन्नतेमुळे हे दरडोई वापरले गेलेले बांधीव क्षेत्र सरासरी २७ चौ.मी. असेल, असा विकास आराखड्यातील अंदाज आहे. ४५८ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळाच्या बृहन्मुंबईतील १४० चौ.कि.मी. जमिनीचाच केवळ बांधकामाकरिता वापर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे १ कोटी ४० लाख अंदाजित लोकसंख्येकरिता ४४० चौ.कि.मी. बांधीव क्षेत्राची गरज असेल. त्यामुळे आकाशाला गवसणी घालणारे टॉवर बांधणे अपरिहार्य असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. याकरिता सरसकट बृहन्मुंबईत ३.१५ एवढा एफएसआय देणे गरजेचे आहे.
बेकायदा बांधकामांची कबुली
बृहन्मुंबईचा पहिला विकास आराखडा १९६६-६७ साली दहा वर्षांकरिता तयार केला गेला. त्यानंतर दुसरा विकास आराखडा १९७६ मध्ये अमलात यायला हवा होता. मात्र विकास आराखड्याचे प्रारुप १९८४ साली प्रसिद्ध झाले. लोकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यास १९८९ साल उजाडले. सरकारने १९९१ ते ९४ या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने या विकास आराखड्याला मंजुरी दिली गेली. याचा अर्थ तब्बल १५ वर्षे देशाच्या आर्थिक राजधानीला विकास आराखडा नव्हता. १९९१ च्या या विकास आराखड्यातील केवळ ३५ टक्के आरक्षणे अमलात आली. उर्वरित ६५ टक्के आरक्षणे आता नव्या आराखड्यात रद्द केली आहेत. आता या जमिनीवर झोपड्या व बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याची कबुली आराखड्यात दिलेली आहे.
मोकळ््या जागांचे दिवास्वप्न
बृहन्मुंबईतील दरडोई मोकळी जागा १.०९ चौ.मी. आहे. देशाच्या राजधानीत ती ४.५ चौ.मी. आहे. प्रस्तावित विकास आराखड्यात ती २ चौ.मी. करण्याचे उद्दीष्ट निश्चित केले आहे. याकरिता १४ चौ.कि.मी. अतिरिक्त मोकळी जागा उपलब्ध करावी लागेल. पर्यावरणवाद्यांनी मुंबईत दरडोई ६ चौ.मी. मोकळी जागा उपलब्ध करून देण्याचा आग्रह धरला आहे. ही मागणी स्वीकारायची झाली तर बांधकामास उपलब्ध १४० चौ.कि.मी. जमिनीपैकी ५६ चौ.कि.मी. जमीन मोकळी ठेवावी लागेल. एवढ्या मोठ्या जमिनीवरील ५८ लाख लोकांचे पुनर्वसन करणे अशक्य असल्याचे महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटेंनी सांगितले.