मंत्री आले गेले, पंधरा वर्षे एकच खेळ चालू आहे..! मुंबई-गोवा महामार्गाचे भीषण वास्तव

Mumbai-Goa Highway News: मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम १५ वर्षांपासून का रखडले? अतुल कुलकर्णी यांचे विशेष विश्लेषण. तसेच मुंबई महापालिकेच्या ३६ हजार कोटींच्या ठेवी मोडण्याच्या निर्णयावर उपस्थित केलेले सवाल. वाचा सविस्तर.

अतुल कुलकर्णी
संपादक, मुंबई 

पंधरा वर्षांत काय-काय होते? दोन-तीन सरकारे बदलतात. वेगवेगळे मंत्री येतात आणि जातात. आलेले मंत्री घोषणा करतात. मंत्री बदलले की त्यांच्या जागी येणारे मंत्री पुन्हा घोषणा करतात. प्रत्येकजण वेगळी तारीख देतो. विशेषतः उन्हाळ्यात आणि गणेशोत्सवाच्या काळात आवर्जून अशा तारखा जाहीर केल्या जातात. लोक सुखावतात. स्वप्न बघू लागतात. दरम्यान उन्हाळा निघून जातो. गणपतीही आपापल्या गावी जातात. इकडे मंत्री बदलतात. पुन्हा नवे मंत्री... पुन्हा नव्या घोषणा करतात...! हा खेळ गेली पंधरा वर्षे अखंडपणे सुरू आहे. देशातील कुठल्याही राज्यात खेळला जात नसेल असा खेळ महाराष्ट्रात १५ वर्षे अव्याहतपणे सुरू आहे. आता हा खेळ चेष्टेचा विषय बनला आहे. तीन जिल्ह्यांतील तेरा तालुक्यांच्या लोकांना हा खेळ आणि घोषणा पाठ झाल्या आहेत. राजकीय नेते आपल्या इच्छा-आकांक्षांचा आणि स्वप्नांचा कसा बाजार मांडतात, हे पाहून ते हतबल झाले आहेत. हल्ली या भागात राहणाऱ्या लोकांनी त्यांच्यासाठी वरदान ठरणाऱ्या या प्रश्नाचे स्वप्न बघणेही सोडून दिले आहे. 

ही कुठली रंजक कथा नाही किंवा स्वप्नरंजनही नाही. हे आहे मुंबई-गोवा महामार्गाचे भीषण वास्तव. २ ऑक्टोबर २००५ रोजी या महामार्गासाठी आंदोलन झाले. २०११ मध्ये मुंबई-गोवा महामार्ग करण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी ३ हजार कोटींचे बजेट दिले गेले. २०१२ मध्ये या रस्त्याचे काम सुरू झाले; पण पैसे संपले आणि कामही बंद झाले अशी स्थिती आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी तर ‘या कामाला होत असलेल्या दिरंगाईवर पुस्तकच लिहावे लागेल,’ असे सांगितले. दिल्ली-जयपूर आणि मुंबई-गोवा महामार्ग वेळेत पूर्ण न होणे ही आपल्या विभागासाठी ‘लाजेची गोष्ट’ किंवा ‘ब्लॅक स्पॉट’ असल्याची खंत गडकरी यांनी व्यक्त केली होती. आता दिल्ली-जयपूर महामार्गही पूर्ण झाला. मात्र, मुंबई-गोवा महामार्गाचा वनवास काही संपत नाही. 

पंधरा वर्षांत जेवढे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री येऊन गेले, त्या प्रत्येकाने वेगवेगळ्या तारखा दिल्या. ते निघून गेले, काम आहे तसेच आहे. आता विद्यमान सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मे २०२६ ही तारीख दिली आहे. या तारखेला काम पूर्ण होणार नाही, याची पूर्ण खात्री कोकणवासीयांना आहे. नंतर पावसाळा सुरू होईल. पावसाळ्यात या अर्धवट काम झालेल्या महामार्गावर खड्डे पडतील. खड्डे बुजवण्यासाठीचे दरवर्षीप्रमाणे काही कोटींचे टेंडर काढले जाईल. नंतर गणपतींचे आगमन होईल. ‘कोकणवासी या महामार्गावरून गणपतीसाठी सुसाट जातील,’ असे म्हणत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नवी तारीख देतील. मात्र शेवटी लोक तडफडत, बांधकाम मंत्र्यांचा उद्धार करत खड्ड्यातून, खाचखळग्यांतून कोकणात जातील. गेली १४ ते १५ वर्षे हे असेच होत आले आहे. 

वर्षानुवर्षे कोकणातून निवडून येणाऱ्या एकाही नेत्याला याविषयी कसलीही आस्था उरलेली नाही. ‘अलिबाग ते गोवा असा समुद्राच्या मार्गाने जाणारा कोस्टल रोड लवकर करा, त्यासाठी तुम्ही आंदोलने करा,’ असे कोकणातलेच नेते आंदोलनकर्त्यांना सांगतात; कारण या महामार्गावर अनेकांनी जमिनी घेऊन ठेवल्या आहेत. रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गासाठी लागणारी वाळू, सिमेंट, खडी आमच्याकडून आणि आम्ही सांगू त्या दरानेच घेतली पाहिजे, अशा दुराग्रही भूमिकेमुळे अनेक ठेकेदार पळून गेले. ४७५ किलोमीटरचा पनवेल ते गोवा महामार्ग राजकीय नेत्यांच्या टोकाच्या अनास्थेमुळे कसा रखडला, यावर एखाद्या ओटीटीवर वेब सिरीज काढली पाहिजे. राजकारणी पडद्यावर आणि पडद्यामागे कसे वागतात? याच्या अनेक सुरस कथा मालिका बनवणाऱ्यांना लोक स्वतःहून सांगतील. जय हो..!!!

कर्ज काढावे की मोडून टाकावे डिपॉझिट, हा एकच सवाल महापालिकेपुढे आहे !
‘नटसम्राट’ नाटकातील अप्पासाहेब बेलवलकरांना, ‘जगावं की मरावं...?’ असा सवाल पडला होता. मुंबई महापालिकेला मात्र ‘कर्ज काढावं की मोडून टाकावं डिपॉझिट..?’ हा सवाल पडला आहे. सव्वादोन लाख कोटींची विकासकामे हाती घेतलेल्या मुंबई महापालिकेला स्वतःच्या ८० हजार कोटींच्या डिपॉझिटमधून ३६ हजार कोटी मोडण्याची वेळ आली आहे. त्यातून काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. महापालिकेचे अंतिम नियंत्रण राज्य सरकारकडे असते. डिपॉझिट मोडण्याचा निर्णय घेण्याआधी नियंत्रण अधिकारी म्हणून महापालिकेने शासनाची परवानगी घेतली होती का? आता नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे डिपॉझिट मोडण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत एकमताने झाला पाहिजे. डिपॉझिट मोडण्याला सर्वसाधारण सभेची मान्यता आहे का? डिपॉझिट मोडताना ते नेमके कोणत्या कारणासाठी मोडले जात आहे, ते सांगणे आवश्यक असते. इतकी मोठी रक्कम नेमकी कोणत्या कामासाठी वापरली जाणार, हे महापालिकेने नगरसेवकांना आणि मुंबईकरांना सांगितले आहे का? कारण हा पैसा मुंबईकरांचा आहे. नव्याने निवडून आलेले नगरसेवक महापालिकेला उत्पन्न मिळण्यासाठी नवे मार्ग शोधून देतील की, महापालिकेच्या डिपॉझिटलाच हात घालतील? याचे उत्तरही नगरसेवकांना द्यावे लागेल. शेती करणाऱ्याने शेतीत वेगवेगळे प्रयोग करण्याऐवजी शेतीच विकून पैसे कमावणे, असे प्रकार नवनियुक्त नगरसेवकांना, प्रशासनाला करायचे आहेत का? आशिया खंडातील सर्वांत श्रीमंत महानगरपालिकेवर डिपॉझिट्स मोडून विकासकामे करण्याची वेळ का आली, याचे उत्तर मुंबईकरांना मिळेल का? जर मुंबईची ही अवस्था असेल तर अन्य महापालिकांमध्ये विकासकामे बिनाडिपॉझिटची कशी होणार? विकासकामे झाली नाही तर ती शहरे दिवसेंदिवस बकाल तर होणार नाहीत ना? याची उत्तरेही मिळायला हवीत.