एमपीएससीचा कारभार पारदर्शक...
By Admin | Updated: June 7, 2015 02:11 IST2015-06-07T02:11:52+5:302015-06-07T02:11:52+5:30
स्पर्धा परीक्षांबाबत तरुणांमध्ये दिवसेंदिवस जागरूकता वाढत आहे. राज्यातून लाखो विद्यार्थी विविध परीक्षांना बसतात. शासकीय सेवेत जाऊन जनसेवा

एमपीएससीचा कारभार पारदर्शक...
स्पर्धा परीक्षांबाबत तरुणांमध्ये दिवसेंदिवस जागरूकता वाढत आहे. राज्यातून लाखो विद्यार्थी विविध परीक्षांना बसतात. शासकीय सेवेत जाऊन जनसेवा करण्याची इच्छा उराशी बाळवून तरुण कित्येक वर्षे चिकाटीने परीक्षा देतात. यामध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या बुद्धिमत्तेचा कस लागतो. परीक्षा पद्धत, प्रलंबित निकाल आणि एमपीएससीच्या विविध बाबींवर आयोगाचे अध्यक्ष व्ही.एन. मोरे यांच्याशी तेजस वाघमारे यांनी केलेली चर्चा...
तुम्ही यापूर्वी परिवहन आयुक्त पदावर काम केले आहे. तेथील जबाबदारी आणि लोकसेवा आयोगातील कामाचे स्वरूप कसे आहे?
परिवहन आयुक्त पदावर काम करत असताना तेथील कामाचे स्वरूप वेगळे होते. त्या वेळी प्रवाशांशी पर्यायाने जनतेशी रोजच्या रोज संपर्क येत असे. त्या तुलनेत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कामाचे स्वरूप खूप वेगळे आहे. आयोग पूर्णपणे स्वायत्त असून, तो शासकीय दबावापासून दूर आहे. येथील काम जोखमीचे आहे. शासनासाठी आवश्यक अधिकाऱ्यांची नि:स्पृहपणे नेमणूक करण्याची प्रमुख जबाबदारी आयोगावर आहे. हे जोखमीचे काम असले तरी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता निर्णय घेता येतो. गेल्या काही वर्षांपासून आयोगाच्या कामाची व्याप्ती वाढत चालली आहे.
लोकसेवा आयोगाची प्रमुख जबाबदारी काय आहे? त्या पूर्ण करण्यास आयोग सक्षम आहे?
शासनाकडून मागणी झालेल्या पदांची परीक्षा घेणे, उमेदवारांची निवड करून त्यांची शिफारस शासनाकडे करण्याची आयोगाची जबाबदारी आहे. एमपीएससीचा सल्ला मानायचा की नाही, याचा शासनाला अधिकार आहे. शासनाकडून पदांची मागणी आल्यानंतर एमपीएससीचे कार्य सुरू होते. एमपीएससी अध्यक्ष आणि पाच सदस्य अशी आयोगाची रचना आहे. पेपरफुटीसारखी प्रकरणे घडत असल्यामुळे प्रश्नपत्रिका आणि संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेच्या बाबतीत गोपनीयता राखण्याची जबाबदारी आयोगावर असते.
आयोगाच्या परीक्षा पद्धतीत काही बदल झाला आहे का? परीक्षा घेण्यात कोणत्या अडचणी येतात?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग हे राज्य सेवा, मंत्रालय सहायक, विक्रीकर निरीक्षक इत्यादी विविध पदांसाठी स्पर्धा घेते. वर्षभरात आयोगातर्फे सुमारे ४०० परीक्षा घेण्यात येतात. यापैकी स्पर्धा परीक्षांची संख्या १५ आहे. गेल्या ५ वर्षांत परीक्षा पद्धतीत मोठा बदल झाला आहे. पेपर सेट करणे, मॉडरेशन, तपासणी करणे या कामासाठी प्राध्यापक मंडळांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यासाठी संबंधित तज्ज्ञांची मदत घ्यावी लागते. अलीकडेच, या परीक्षांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या पूर्व परीक्षांच्या आधारे मुख्य परीक्षांसाठी केवळ ८ टक्के उमेदवार पात्र ठरविण्यात येणार असल्याच्या बातम्या काही माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या आहेत. परंतु आयोगाने अशा प्रकारचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. याबाबत आयोगाने प्रसिद्धिपत्रकही जारी केले आहे.
एमपीएससी किती प्रकारच्या परीक्षा घेते? त्या परीक्षांना किती उमेदवार बसतात?
एमपीएससीच्या परीक्षांचे चार प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करण्यात येते. स्पर्धा परीक्षा, थेट भरती, विभागीय परीक्षा आणि डिपार्टमेंट परीक्षा असे चार प्रकार पडतात. स्पर्धा परीक्षेला बसणाऱ्या परीक्षार्थींची संख्या खूप असते. वन सेवा, इंजिनीअरिंग, इलेक्ट्रीकल परीक्षा, फौजदार, सेल्स टॅक्स या परीक्षांना लाखो विद्यार्थी बसतात. ही परीक्षा पूर्व, मुख्य आणि मुलाखत या तीन टप्प्यांत घेण्यात येते. यामध्ये उमेदवारांचा कस लागतो. या परीक्षांमध्ये एक-एक गुण महत्त्वाचा असतो. सध्या या परीक्षेला सुमारे १० लाख विद्यार्थी बसतात.
आयोग परीक्षा घेते, परंतु त्यांचे निकाल वेळेत जाहीर होत नाहीत. त्याची काय कारणे आहेत?
वेळेत निकाल जाहीर करण्याचे आव्हान आयोगासमोर आहे. आयोगाची सदस्य संख्या कमी असल्याने मुलाखती घेण्यासाठी लागणारा कालावधी जास्त असतो. मी रुजू होण्यापूर्वी सुमारे सात हजार मुलाखती प्रलंबित होत्या. मुलाखती मुंबईबाहेर आयोजित करून आता बॅक लॉग भरून काढला आहे. परीक्षेसाठी अर्ज मागविल्यानंतर पेपर सेट करण्यात येतात. एक पेपर सेट करण्यासाठी त्याचे सहा तुकडे पाडण्यात येतात. प्रत्येक व्यक्तीकडून एक असे तीन सेट तयार करण्यात येतात. पुन्हा मॉडरेटर प्रश्नपत्रिका तपासून पुन्हा त्यातून एक प्रश्नपत्रिका तयार करण्यात येते. परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याआधी उत्तरपत्रिका संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात येतात. उत्तरपत्रिकेत नमूद करण्यात आलेल्या उत्तरांबद्दल परीक्षार्थींकडून शंका किंवा हरकती मागविण्यात येतात. या हरकतींची संख्याही खूप असते. ज्यांनी प्रश्नपत्रिका तयार केल्या आहेत त्यांच्यापर्यंत या हरकती पोहोचविण्यात येतात. त्यांच्याकडून या हरकतींवर उत्तर देण्यात येते. काही प्रश्नांच्या उत्तरांबाबत खूपच मतमतांतरे असतील, तर ते प्रश्न रद्दही करावे लागतात. या प्रक्रिया वेळखाऊ असल्यामुळे निकाल जाहीर होण्यास उशीर होण्याची शक्यता असते.
आयोगाला कोणत्या अडचणी येतात? व भविष्यात परीक्षा पद्धतीत काय बदल गरजेचे आहे?
परीक्षेसाठी ८0 उमेदवारांचे अर्ज आले असतील तर आयोगाच्या कार्यालयात परीक्षा घेता येते. पण दीड हजाराहून अधिक अर्ज आले की, परीक्षांसाठी केंद्रांची निवड करणे, तारीख ठरविताना त्या दिवशी इतर कुठली परीक्षा नसल्याची खात्री करून घेणे, प्रत्येक केंद्रावर वेळेत प्रश्नपत्रिका पोहोचविणे इत्यादी अनेक घटकांबाबत सतर्क राहणे आवश्यक असते. सध्या पेपर तपासणीचे काम संबंधित तज्ज्ञांकडून करून घेण्यात येते. हे काम आयोगाच्या कार्यालयातच व्हावे अशी आमची खूप इच्छा आहे. परंतु पुरेशा जागेअभावी ते शक्य नाही. मुंबईत जागेची अडचण असल्याने राज्यातून कोणी मॉडरेटर मुंबईत येण्यास तयार होत नाही. त्यामुळे आम्हाला पूर्णपणे एज्युकेशन सेक्टरवर डिपेन्ड राहावे लागते.
स्पर्धा परीक्षांमध्ये मराठी तरुणांचा सहभाग वाढावा म्हणून आयोग काही प्रयत्न करतेय?
यूपीएससीमध्ये मराठी टक्का वाढावा यासाठी एमपीएससीमार्फत प्रयत्न सुरू आहेत. एमपीएससीचा अभ्यासक्रम यूपीएसीच्या अभ्यासक्रमाशी समांतर करण्यात आला आहे. त्यामुळे एका परीक्षेचा केलेल्या अभ्यासाचा दुसऱ्या परीक्षेसाठीही उपयोग होतो. शहरांतील तरुणांचा ओढा खासगी क्षेत्राकडे असतो. त्यामुळे आयोगातर्फे घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धांमध्ये मुंबईतील तरुणांची संख्या तुलनेने कमी असते. त्याचप्रमाणे खासगी नोकऱ्यांच्या तुलनेत शासकीय नोकरीत आलेल्यांना पगार काहीसा कमी असतो. त्यामुळेसुद्धा अनेक तरुण खासगी नोकऱ्यांकडे वळतात.
स्पर्धा परीक्षेत वशिलेबाजी, पैसे घेऊन कामे होतात, असे आरोप करतात. त्यात कितपत तथ्य आहे?
आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये लाखो उमेदवार बसतात. पूर्व आणि मुख्य परीक्षेतून मुलाखतीसाठी उमेदवार निवडले जातात. मुलाखतीसाठी बोलावण्यात येणाऱ्या उमेदवारांची नावेही मुलाखत घेणाऱ्या पॅनलला माहीत नसतात. उमेदवारांना नंबर दिलेले असतात. त्यानुसार त्यांची मुलाखत होते. निवडप्रक्रियेमध्ये वशिलेबाजी होऊ नये, म्हणूनच ही खबरदारी घेण्यात येते. आयोगाचा कारभार पारदर्शक आहे व त्यामुळे अंतिम निवड पारदर्शक पद्धतीनेच होते, हे मी ठामपणे सांगतो.
मुलाखतीमध्ये योग्य उमेदवाराची निवड कशी केली जाते?
मुलाखतीचा विशिष्ट
ढाचा ठरलेला नसतो.
पदाच्या आवश्यकतेनुसार मुलाखती घेतल्या जातात. उदाहरणार्थ प्राध्यापकाची मुलाखत असेल तर उमेदवाराचे विषयासंदर्भातील ज्ञान तपासणे महत्त्वाचे असते. पण एखाद्या विषयाच्या विभागप्रमुखाची निवड करायची असेल तर विषयाच्या ज्ञानाप्रमाणेच व्यवस्थापन कौशल्यही पाहावे लागते. त्यामुळे पदानुसार निकष ठरत असतात.