नागपूर अधिवेशनाच्या जखमेवर बैठकीचे मलम; पावसाळी अधिवेशन १८ जुलैपासून मुंबईत

विदर्भातील मंत्र्यांचा नागपुरात अधिवेशनासाठी दबाव

मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनापासून नागपूर पुन्हा एकदा वंचित राहण्याची शक्यता आहे. राज्य मंत्रिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १८ जुलैपासून मुंबईत होण्याची शक्यता आहे. नागपूर, विदर्भाचे समाधान करण्यासाठी नागपुरात मंत्रिपरिषदेची एक बैठक मुंबईतील जुलैच्या अधिवेशनापूर्वी घेण्यात येणार आहे. अधिवेशनाच्या जखमेवर मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीचा मलम लावला जाईल. 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत अधिवेशन मुंबईत घेण्यावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती आहे. तथापि, हे अधिवेशन नागपुरातच घ्या आणि नंतरचे हिवाळी अधिवेशनदेखील नागपुरातच घ्या, अशी आग्रही मागणी विदर्भातील मंत्र्यांनी केली. कोरोना सुरू झाल्यापासून नागपुरात अधिवेशन होऊ शकलेले नाही. चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपुरात घेण्याचा निर्णय त्या आधीचे अधिवेशन संपताना घेण्यात आला होता. मात्र, अधिवेशन पुन्हा एकदा मुंबईतच झाले. त्यामुळे नागपूर, विदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. 

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत डॉ. नितीन राऊत, डॉ. राजेंद्र शिंगणे, यशोमती ठाकूर, विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार या मंत्र्यांनी पुढची दोन्ही अधिवेशने नागपुरातच झाली पाहिजेत असा आग्रह धरला. त्यावर, सध्याचे अधिवेशन संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी पुढचे अधिवेशन नागपूरला होईल, असे जाहीर करावे आणि नंतर बदल जाहीर करता येईल, अशी भूमिका मांडून पाहिली. 

विदर्भातील मंत्र्यांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शविला. गेल्यावेळीही घोषणा केली अन् अधिवेशन मुंबईला पळविले आताही तसेच केले तर विदर्भातील लोकांच्या रोषाला आम्हाला सामोरे जावे लागेल, असे या मंत्र्यांनी सांगितले. त्यावर अधिवेशनाऐवजी नागपुरात मंत्रिपरिषदेची बैठक घेण्याचा उपाय समोर आला. 

मुख्यमंत्र्यांची शिवसेना आमदारांशी चर्चा 
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी रात्री शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना वर्षा निवासस्थानी स्नेहभोजन दिले. यावेळी त्यांनी प्रत्येक आमदाराशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली आणि त्यांची मते जाणून घेतली. काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे मंत्री मतदारसंघासाठी पुरेसा निधी देत नाहीत, अशी तक्रार त्यांनी केल्याचे समजते.

औरंगाबादलाही बैठक
नागपूरप्रमाणे औरंगाबाद येथे मंत्रिपरिषदेची एक बैठक विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. विदर्भ आणि मराठवाडा या मागासलेल्या भागातील प्रश्नांना पावसाळी अधिवेशनात प्राधान्य दिले जाईल.