पावसाळी अधिवेशन : ‘एमपीडीए’ कायद्यात महत्त्वाचा बदल; मानवी तस्करीचा समावेश

मानवी तस्करी आर्थिक फायद्यासाठी संघटित पध्दतीने केली जाते व सीमेपार या गुन्ह्याचे धागेदोरे व लागेबांधे असल्यामुळे या गुन्ह्याचा समावेश ‘मोक्का’ कायद्यात करावा, अशी मागणीही फरांदे यांनी केली आहे.

ठळक मुद्दे मानवी तस्करी आर्थिक फायद्यासाठी संघटित पध्दतीने केली जामानवी तस्करीच्या गुन्ह्याचा समावेश करण्यात आला

नाशिक : देशाची आर्थिक राजधानी समजल्या जाणाऱ्या व महाराष्ट्रची राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये आंतरराष्टÑीय स्तरावरुन मानवी तस्करी केली जाते. देशात हा गुन्हा मेठ्या प्रमाणात फोफावत असला तरी महाराष्ट्र यात आघाडीवर आहे. मानवी तस्करी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारचा असलेला कायदा कमकुवत स्वरुपाचा असून त्यासाठी महाराष्ट्रत धोकादायक कृत्यांना प्रतिबंध असलेल्या कायद्यात (एमपीडीए) संशोधन विधेयक-३२ विधानसभेत पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आले यामध्ये मानवी तस्करीच्या गुन्ह्याचा समावेश करण्यात आला असून गुन्हेगारांना एक वर्षासाठी स्थानबध्द करण्याचा पोलिसांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
१३ डिसेंबर २०१७ रोजी बांग्लादेशी मुलीला नाशिकमधील सिन्नरच्या मुसळगाव औद्योगिक वसाहतीमधील कुंटणखाण्यावर ‘नानी’कडे विक्री क रण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. यानंतर पीडित मुलीचा सौदा ‘नानी’ने मुंबईच्या कुंटणखाण्यासाठी केला,काही महिने मुंबईला पिडित मुलगी राहिली व तेथून पुन्हा तीला कोलकात्याच्या ‘त्या’ बाजारात विकली गेली होती. कोलकातामधील एका ग्रामीण भागात देहव्यापार बळजबरीने करून घेतला जात असताना मुलीने जीव मुठीत धरून त्या नरकसमान बाजारातून बाहेर उडी घेत पलायन केले. नाशिकमध्ये आलेल्या या बांगलादेशी तरु णीने प्रसारमाध्यमांसमोर जिवाची पर्वा न करता ‘नानी’च्या गुंडांसह कथित मुसळगाव औद्योगिक वसाहतीमधील पोलिसांच्या खब-यांपासून बचाव करीत व्यथा मांडली. यावेळी तिने सिन्नरमधील औद्योगिक वसाहत पोलिसांचा ‘बुरखा’ फाडला होता. ही घटना संपुर्ण राज्यात गाजली होती. यानंतर मागील हिवाळी अधिवेशनात आमदार देवयानी फरांदे यांनी एमपीडीए कायद्यात महत्त्वाचा बदल करत मानवी तस्करीचा त्यात समावेश करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीची सरकारने दखल घेत या कायद्यात बदल करुन संशोधक विधेयक सहा महिन्यातच पावसाळी अधिवेशनात सादर केले. नव्या विधेयकामुळे मानवी तस्करी करणाºयांना यापुढे एक वर्षासाठी स्थानबध्द करण्याची कारवाई पोलिसांकडून होऊ शकते.

‘मोक्का’मध्ये समावेश करा
मानवी तस्करीप्रकरणी गुन्हेगारांना एक वर्षासाठी तडीपार जरी करण्यात आले तरी ते गुन्हेगार मोकाटपणे दुस-या शहरांमध्ये जाऊन पुन्हा तो गुन्हा घडवून आणतील, असे पावसाळी अधिवेशनात फरांदे यांनी सभागृहात सांगितले. मानवी तस्करी आर्थिक फायद्यासाठी संघटित पध्दतीने केली जाते व सीमेपार या गुन्ह्याचे धागेदोरे व लागेबांधे असल्यामुळे या गुन्ह्याचा समावेश ‘मोक्का’ कायद्यात करावा, अशी मागणीही फरांदे यांनी केली आहे.