MNS Sandeep Deshpande News:मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर आता मनसे पक्ष आक्रमक झाला आहे. राज ठाकरे हे उत्तर भारतीय लोकांविरोधातील हिंसेला पाठिंबा देत आहेत. त्यामुळे राज ठाकरेंवर गुन्हा दाखल करावा. तसेच मनसे पक्षाची मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. यावरून आता मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
मुंबईतील उत्तर भारतीय विकास सेना या पक्षाचे अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी राज ठाकरे आणि मनसेच्या विरोधात सर्वोच न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. RSS, बजरंग दलात ९० टक्के कार्यकर्ते हे उत्तर भारतीय आहेत याचा आम्हाला गर्व आहे. त्यांचे वडील, काका, मोठे भाऊ, आजोबा ड्युटीवर आहेत ते तिथे सिक्युरिटी गार्ड म्हणून काम करतात. त्यांच्या कानफाडीत तुम्ही मारताय. उद्या तुम्हाला या लोकांनी मदत केली पाहिजे हे कसले राजकारण. आम्ही तुमचा विरोध करतो, सर्वोच्च न्यायालयातून तुमच्याविरोधात आदेश आणणारच. सनातनी हिंदू पक्ष म्हणून आम्ही सर्वांना एकत्रित करून तुमच्याविरोधात उभे करणार, असा इशारा सुनील शुक्ला यांनी दिला आहे. यानंतर आता संदीप देशपांडे यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
आमचा पक्ष राहावा की नाही हे आता भय्ये ठरवणार का?
कुठला तरी भैय्या म्हणे कोर्टात गेला आहे की, मनसेची मान्यता रद्द करावी. मराठी माणसाचा पक्ष बंद व्हावा म्हणून भय्ये प्रयत्न करणार असतील तर भय्यांना मुंबईत, महाराष्ट्रात राहू द्यायचे का यावर विचार करावा लागेल, अशी पोस्ट संदीप देशपांडे यांनी एक्सवर केली आहे. तसेच मीडियाशी बोलताना संदीप देशपांडे म्हणाले की, आमचा पक्ष राहावा की राहू नये हे आता भय्ये ठरवणार का? त्या याचिकेमागील षड्‍यंत्र तुम्ही लक्षात घ्या. हे सगळे प्रादेशिक पक्षांना संपवण्याचे षड्‍यंत्र आहे. हे भाजपाचे षड्‍यंत्र आहे. हे लोक भाजपाचेच पिट्टू आहेत. भाजपावाले यांच्या माध्यमातून आमच्या पक्षाला नख लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र आम्ही अशा गोष्टींना घाबरत नाही. आम्हाला कोणी संपवण्याचा प्रयत्न केला तर त्या लोकांना इथे ठेवायचे की नाही याचाही आम्हाला विचार करावा लागेल, असे संदीप देशपांडे यांनी सांगितले.
दरम्यान, मराठी न बोलणाऱ्या इतर भाषिक लोकांविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषण दिल्याबद्दल राज ठाकरे यांच्यावर कारवाई करावी आणि मनसेची मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत करण्यात आली आहे. ३० मार्च २०२५ रोजी राज ठाकरे यांनी गुढीपाडव्याच्या सभेत केलेल्या भाषणाचा उल्लेखही या याचिकेत करण्यात आला आहे. मॉल आणि बँका अशा सार्वजनिक ठिकाणी काम करणाऱ्या अमराठी भाषिकांवर हल्ले केले जात आहेत, असेही या याचिकेत म्हटले गेले आहे. तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि भारतीय निवडणूक आयोग यांच्याकडे अनेकदा लेखी तक्रारी करूनही एफआयआर दाखल करण्यात आलेले नाहीत, असेही याचिकेत म्हटले आहे.