मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी झोपडपट्टी पुनर्विकास, बीडीडी चाळ, पत्रा चाळ यांचा उल्लेख करताना आमदारांसाठीही मुंबईत हक्काचं घर असणार असल्याचं सांगितलं. तसंच सर्वसामान्य लोकांचं झालं, आता लोकप्रतिनीधींचं काय? तर आपण जवळपास ३०० आमदारांसाठी मुंबईत घरे देणार आहोत, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली. या घोषणेचं सभागृहातील आमदारांनी बाक वाजवून स्वागत केलं. परंतु काही जणांनी याचा विरोध केला. दरम्यान, यावर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
"काल मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना मुंबईत सदनिका देणार असं म्हटलं. पण सगळ्यांना त्या फुकट देणार असंच वाटलं. त्याची काही किंमत आहे. सगळ्यांना ती घरं मिळणार नाही. मी माझी पत्नी यांच्या नावे घर मिळणार नाही. काही लोकप्रतिनिधी असे आहेत ज्यांना जनतेच्या कामानिमित्त मुंबईत यावं लागतं. पण मीडियानं कालपासून इतकं ठोक ठोक ठोकलंय की असं वाटतं गेला तो फ्लॅट. जे गरीब आमदार आहेत त्यांना ती घरं देण्याचा आपण प्रयत्न करतोय," असं अजित पवार म्हणाले. शनिवारी पुण्यात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
आव्हाडांचं स्पष्टीकरणमुंबईत आमदारांसाठी आमदार निवास असताना घरं कशासाठी? असा सवाल उपस्थित होत आहे. तर, मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी या निर्णयाला विरोध केला. तर, मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनीही हा खर्च कुणाच्या सांगण्यावरुन, असा सवाल विचारला होता. एकूणच आमदारांच्या घरांसाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयावरुन गोंधळ उडाला असून सर्वसामान्यांनीही या निर्णयाला विरोध केला आहे. त्यानंतर, आता गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं होतं.
''आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बराच गदारोळ होतोय. मी स्पष्ट करू इच्छितो की सदर घरे मोफत देण्यात येणार नसून त्या जागेची किंमत+बांधकाम खर्च (अपेक्षित खर्च ७० लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे.'', असं ट्वीट जितेंद्र आव्हाड यांनी केले आहे. आव्हाड यांनी आमदारांच्या घरांवरुन होणाऱ्या टीकेनंतर हे स्पष्टीकरण दिलं होतं.