न्यूनतम टेंडरची प्रथा बंद

ज्या कंत्राटदाराची निविदा न्यूनतम दराची (लोएस्ट टेंडर) आहे, त्यालाच कंत्राट देण्याची वर्षानुवर्षांपासूनची आणि खाबुगिरीला वाव देणारी पद्धत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बंद केली

यदु जोशी, मुंबई
ज्या कंत्राटदाराची निविदा न्यूनतम दराची (लोएस्ट टेंडर) आहे, त्यालाच कंत्राट देण्याची वर्षानुवर्षांपासूनची आणि खाबुगिरीला वाव देणारी पद्धत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बंद केली आहे. महिला व बालकविकास खात्यातील २०६ कोटींची खरेदी वादग्रस्त ठरलेली असताना सरकारने हा निर्णय घेतला.
शासकीय खरेदीसाठी आता नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार, प्राप्त निविदांपैकी न्यूनतम दराची निविदा फक्त न्यूनतम दर आहे म्हणून स्वीकारण्यात येणार नाही. तर खरेदी करण्यात यावयाच्या बाबींच्या निविदेचा न्यूनतम दर हा बाजारभावाशी सुसंगत असेल तरच ती निविदा स्वीकारण्यात येईल, असा आदेश वित्त विभागाने आज जारी केला आहे. एखाद्या निविदेमधील दर बाजारभावाशी पडताळून पाहणे अनिवार्य असेल. त्यासाठी खरेदी समिती असेल.
न्यूनतम दराच्या नावाखाली बाजारभावापेक्षा जास्त दर लावल्यानंतर कंत्राटदार, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहारांचे भागीदार बनत असत. सरकारी खरेदीतील गैैरव्यवहारांचा उगम येथूनच होत असे. तो उगम आजच्या निर्णयाने बंद होईल, अशी अपेक्षा आहे. न्यूनतम दराच्या निविदेमध्ये बाजार दरापेक्षा अतिशय कमी दर नमूद केले असतील तर ते कंत्राटदाराला परवडते कसे, याचीही चौकशी करून कंत्राटदाराने नमूद केलेली कारणे खरेदी समितीला समाधानकारक वाटली नाहीत तर ती निविदादेखील रद्द केली जाणार आहे.
निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने हा बदल करण्याचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा विचार होता. तसा प्रस्ताव वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तयार केला. वित्त विभागाच्या या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली.
आतापर्यंत अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा पाच ते दहा टक्के जास्त वा कमी दराची न्यूनतम निविदा असेल तर तिला मंजुरी देणे समर्थनीय असल्याचे मानले जाते. कारण पाच-दहा टक्के दरवाढ ही नैसर्गिक आहे, पण स्पष्ट नियमाअभावी १५ ते ५० टक्के वा त्यापेक्षाही जादा दराच्या निविदा न्यूनतम असल्याच्या नावाखाली यापूर्वी स्वीकारण्यात आल्याची उदाहरणे आहेत.
बाजारभाव आणि न्यूनतम निविदेतील नमूद दर यात किती टक्के तफावत असली तर ती निविदा रद्द करावी, असे आजच्या आदेशात कुठेही म्हटलेले नाही. केवळ दोन दर सुसंगत असले तरच निविदा स्वीकृत केली जाईल, असे म्हटले जाईल. त्यामुळे ही सुसंगती प्रत्येक कार्यालयातील खरेदी समितीगणिक बदलणार तर नाही ना, अशी शंका निर्माण झाली आहे.