रेडी रेकनरमध्ये आता मायक्रो झोनिंग; चाळींसह झोपडपट्ट्यांना दिलासा मिळणार : मंत्री बावनकुळे

Ready Reckoner: शहरांमधील रेडी रेकनरच्या झोननिहाय दरामुळे त्या झोनमधील मागास वस्त्यांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने मायक्रो झोनिंगचा पर्याय शोधला असून, त्यामुळे एकाच झोनमधील विकसित व मागास वस्त्यांमधील जमीन व घरांच्या किमतीमधील तफावत दूर होणार आहे.

नागपूर - शहरांमधील रेडी रेकनरच्या झोननिहाय दरामुळे त्या झोनमधील मागास वस्त्यांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने मायक्रो झोनिंगचा पर्याय शोधला असून, त्यामुळे एकाच झोनमधील विकसित व मागास वस्त्यांमधील जमीन व घरांच्या किमतीमधील तफावत दूर होणार आहे. महसूल मंत्री व भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना ही माहिती दिली. 

लोकमत एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन व राज्यसभेचे माजी सदस्य डॉ. विजय दर्डा यांची मंत्री बावनकुळे यांनी नुकतीच भेट घेतली. यवतमाळचे आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यावेळी उपस्थित होते. रेडी रेकनरबाबत राज्यभर विशेष सर्वेक्षण सुरू आहे. मुंबईला यात प्राधान्य दिले जात आहे. त्यात झोन पद्धतीमुळे विकसित भागातील लहान घरे, झाेपडपट्टी, चाळींना मोठ्या इमारतींप्रमाणे वाढीव दर आकारला जातो. हे टाळण्यासाठी जीआयएस प्रणालीद्वारे मायक्रो झोनिंग करून व्हॅल्यू झोन ठरविला जाईल व नव्याने दर निश्चित केले जातील. झाेपडपट्टी, चाळी, औद्याेगिक, वाणिज्यिक, पुनर्विकास आदीसाठी स्वतंत्र दर ठरविण्याची प्रक्रिया महसूल यंत्रणा राबवित आहे. यामुळे विकसित भागातील मागास वस्त्यांवरील अन्याय दूर होईल, असे बावनकुळे म्हणाले. भूसंपादन प्रक्रिया ऑनलाइन केली जाईल. गावनिहाय, प्लाॅटनिहाय रेडी रेकनरचे दर पीडीएफ स्वरूपात मिळू शकतील.

महसूल खात्यात निर्णयांचा धडाका; विद्यार्थ्यांना ५०० च्या स्टॅम्पची सक्ती रद्द
राज्याचे वाळू-रेती निर्गती धोरण-२०२५ जाहीर. वाळू डेपाे पद्धत बंद, लिलाव पद्धतीने वाळूची विक्री, घरकुलांसाठी १० टक्के वाळू आरक्षित 
फेसलेस नोंदणी’ आणि ‘वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन’ सुरू. राज्यातील कोणत्याही उपनिबंधक कार्यालयात मालमत्ता कागदपत्रांची नोंदणी  
‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान’  
सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यास धोरण विशेष अभय योजना
‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेतून शेतकऱ्यांना दिलासा : मयत खातेदारांच्या ५ लाख उताऱ्यांवर वारस नोंदी    
‘एम-सॅंड’चा वापर अनिवार्य करण्याचे धोरण निश्चित 
शेत अन् पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी मोफत पोलिस बंदोबस्त    
शेत रस्त्यांची होणार सातबारावर नोंद    
जन्म-मृत्यूची बोगस प्रमाणपत्रे वितरणास चाप, जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियमात सुधारणा 
ड्रोनच्या माध्यमातून होणार खाणींची पाहणी 
आता घरबसल्या मिळविता येणार
ई-मुद्रांक प्रमाणपत्र  
गाळ, माती, मुरूम विनामूल्य मिळणार 
घरकुल बांधकामासाठी मोफत वाळूची रॉयल्टी घरपोच मिळणार ! 
शैक्षणिक प्रमाणपत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क माफ, विद्यार्थ्यांना ५०० च्या स्टॅम्पची सक्ती रद्द    
सलोखा योजनेला मुदतवाढ : शेतीच्या वादांवर कायमस्वरूपी तोडगा 
माझी जमीन, माझा हक्क अभियानासाठी राज्यस्तरीय समिती 
८० अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या!. यंत्रणेचे विकेंद्रीकरण    
महाराष्ट्रात शहरी भागांसाठी ‘नक्शा’ कार्यक्रमाला शासनाची मान्यता

‘महसूल’चे मोठे योगदान : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘शंभर दिवसांचा सात कलमी कृती आराखडा’ ही संकल्पना राबविली. त्यात महसूल व्यवस्थेने मोठे योगदान दिले. महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने महसूल व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणाचा पाया रचला गेला. या शंभर दिवसात अनेक धाेरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. यंत्रणेच्या बळकटीकरणाचा राेडमॅप तयार करण्यात आला.