अंगणवाडी सेविकांवरील मेस्मा कायदा स्थगित, मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा

शिवसेनेसह विरोधक आक्रमक झाल्यानंतर अंगणवाडी सेविकांवर लावण्यात आलेला 'मेस्मा' कायदा मुख्यमंत्र्यांनी स्थगित केला आहे. सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली आहे.

मुंबई- शिवसेनेसह विरोधक आक्रमक झाल्यानंतर अंगणवाडी सेविकांवर लावण्यात आलेला 'मेस्मा' कायदा मुख्यमंत्र्यांनी स्थगित केला आहे. सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली आहे. अंगणवाडी सेविकांना 'मेस्मा' लावण्यावरून काल विधान परिषदेत विरोधकांनी मोठा गदारोळ करत सरकारला विधिमंडळात चांगलंच धारेवर धरलं होतं.

सरकार अंगणवाडी सेविकांवरील मेस्मा रद्द करत नाही तोपर्यंत सभागृह चालू देणार नाही, असा इशारा काल विरोधकांनी सभागृहात घेतला होता. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आणि विरोधी आमदार सभागृहामध्ये आक्रमक झाल्यामुळे सभापतींना सभागृहाचे कामकाज चार वेळा तहकूब करावे लागले आहे. आणि त्यानंतरही आमदार आक्रमक राहिल्यामुळे विधान परिषदेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावं लागलं आहे.

राज्याच्या ग्रामीण भागातील गरोदर महिला आणि बालकांच्या पोषण व्यवस्थेच्या संदर्भात अंगणवाडी सेविकांचे महत्त्वाचे काम असून, त्यामुळेच अंगणवाडी सेविकांनी संप पुकारल्यास त्यांना 'मेस्मा' लावण्याची तरतूद कायद्यात बदल करून करण्यात आली होती. परंतु आता तो कायदाच स्थगित करण्यात आला आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत 'मेस्मा' कायदा लावण्याची तरतूद रद्द करता येणार नाही, अशी माहिती ग्रामविकास, महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधान परिषदेत दिली. तथापि, या उत्तरामुळे संतप्त झालेल्या शिवसेनेच्या आमदारांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सभागृहात गोंधळ घातला होता. राज्यातील अंगणवाडी सेविकांनां लावलेला राज्य सरकारचा "मेस्मा कायदा रद्द" करावा या करीता शिवसेनेच्या आमदारांनी अधिवेशन कामकाज बंद पाडलं होतं. यावेळी खेड तालुक्याचे आमदार सुरेश गोरे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी राजदंड उचलण्याचा प्रयत्न केला होता. अखेर आज हा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत जाहीर केला आहे. 

मेस्मा म्हणजे काय ?
मेस्मा म्हणजे महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परीरक्षण अधिनियम 2011चा कायदा आहे. या कायद्यांतर्गत अत्यावश्यक सेवा जाहीर केल्या जातात. हा कायदा लावण्यानंतर त्या विभागातील कर्मचा-यांना संप करता येत नाही. जर तरीही त्यांनी संप केलाच, तर त्यांना अटक होऊ शकते. रुग्णालय, शिक्षण यांच्यासह आरोग्य क्षेत्रासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी हा लागू केला जातो.