राज्यात एमबीबीएसच्या जागा वाढणार; १२ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रस्ताव

केंद्र सरकारची मान्यता मिळाल्यास खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना या वाढीव जागांमुळे काहीसा दिलासा मिळू शकतो.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्यातील १२ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांनी नॅशनल मेडिकल कमिशनकडे (एनएमसी) मान्यतेकरिता प्रस्ताव पाठवले आहेत. त्यांना मान्यता मिळाल्यास राज्यातील एमबीबीएसच्या जागांमध्ये एक ते दीड हजारांची भर पडण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणामुळे (एसईबीसी) खुल्या वर्गातील १० टक्के जागा कमी झाल्या होत्या. केंद्र सरकारची मान्यता मिळाल्यास खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना या वाढीव जागांमुळे काहीसा दिलासा मिळू शकतो.

एनएमसीकडे देशभरातून ११२ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रस्ताव आले आहेत. सर्वाधिक अर्ज  उत्तर प्रदेशमधून आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्रातून अर्ज दाखल झाले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात सरकारी रुग्णालय आणि त्याला संलग्नित वैद्यकीय महाविद्यालय या धोरणाला अनुसरून जास्तीत जास्त महाविद्यालयांना परवानगी देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे.

यांचे प्रस्ताव

अंबरनाथ, पालघर, हिंगोली, वर्धा, गडचिरोली, भंडारा, बुलढाणा, जालना, वाशिम आणि अमरावती येथे प्रत्येकी १०० जागांची क्षमता असलेली नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये  स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.

पदभरतीलाही सुरुवात

या प्रस्तावित महाविद्यालयांमधील पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. एमपीएससीमार्फत ही १,१०० पदे भरण्यात येणार आहेत.

• देशभरातून ११२ सरकारी आणि ५८ खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्याकरिता परवानगी मागितली आहे.
• राज्यातून १० सरकारी महाविद्यालये आणि दोन डीम्ड विद्यापीठांनी एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी अर्ज केले आहेत. यात दक्षिण मुंबईतील सेंट जॉर्ज कॉलेजचाही समावेश आहे.

शुल्क न परवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा

• तपासणीची पहिली फेरी जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये पार पडली असून हे अर्ज मान्यतेच्या दुसऱ्या टप्प्यात आहेत. जून-जुलैमध्ये नव्या महाविद्यालयांची मंजुरीची प्रक्रिया संपेल. 
• १२ महाविद्यालयांना परवानगी मिळाल्यास एकूण जागांमध्ये एक ते दीड हजारांची भर पडेल, अशी अपेक्षा पालकांच्या प्रतिनिधी सुधा शेणॉय यांनी व्यक्त केली. 
• खासगी महाविद्यालयांचे शुल्क न परवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यामुळे निश्चितपणे दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. पण सरकारने पुरेशा पायाभूत सुविधांशिवाय नवीन महाविद्यालये सुरू करण्याची घाई करू नये, असेही त्या म्हणाल्या.