राज्यातील बाजार समित्यांमधील नोकरभरतीला ब्रेक, पणन मंडळाचे आदेश 

अभ्यास समितीच्या शिफारसीनंतर धोरणात्मक निर्णय

राजाराम लोंढे

कोल्हापूर : राज्यातील शेती उत्पन्न बाजार समित्यांमधील नोकरभरतीला पणन मंडळाने ब्रेक लावला आहे. ‘पणन’ने बाजार समित्यांसाठी नेमलेल्या अभ्यास समितीच्या शिफारसीनंतर भरतीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे. भरतीसोबतच परंपरागत नियुक्तींनाही मान्यता दिली जाणार नसल्याचे समित्यांना कळवले आहे.

राज्यात ३०५ शेती उत्पन्न बाजार समित्या कार्यरत आहेत. शेती मालाची आवक, त्यातून मिळणारे उत्पन्न आणि अस्थापनावर होणारा खर्च याचा ताळमेळ घालताना बाजार समित्यांची पुरती दमछाक होत आहे. अनेक समित्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे पगारही देता येत नाहीत. बाजार समित्यांना सक्षम करण्यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यातून, काही समित्यांचा समावेश राष्ट्रीय बाजारमध्ये केला आहे.

समित्यांचा अभ्यास समिती गठित करण्यात आली असून ही समिती कार्यकक्षा निश्चित करणार आहे. या समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन शासनाकडून धोरण निश्चित होईपर्यंत समित्यांनी परंपरागत नियुक्त्यांसह नवीन भरतीस बंदी घातली आहे.

बाजार समित्यांचे विभाजन लटकले

राज्य शासनाने तालुकानिहाय बाजार समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार तालुकानिहाय माहीती मागवली आहे; पण त्या तालुक्यात पुरेसा शेतीमाल आहे का? त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून अस्थापनासह इतर खर्च मागणार का? हे प्रश्न सध्या शासना समोर आहेत. मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून समित्या चालणार का? याविषयी सध्या शासनस्तरावर चाचपणी सुरू आहे.

राष्ट्रीय बाजार समित्यांची अद्याप यादीच नाही

मुंबई, पुणे, सोलापूर, नागपूर या बाजार समित्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. मात्र, शासनपातळीवर राज्यातील समावेश होणाऱ्या समित्यांची यादीच तयार झालेली नाही.

असे आहे समित्यांचे वार्षिक उत्पन्न

उत्पन्न मर्यादा  - समित्यांची संख्या
२५ कोटींपेक्षा अधिक - ०५
१० ते २५ कोटी  - १५
५ ते १० कोटी - २३
२.५० ते ५ कोटी - ६०
१ ते २.५० कोटी - ९१
५० लाख ते १ कोटी - ५४
२५ ते ५० लाख - २७
२५ लाखांपेक्षा कमी - ३०

राज्यातील एकूण सर्व बाजार समित्यांचा शासन पातळीवर आढावा घेतला जात आहे. यातून काही धोरण करता येते का? यासाठी नोकरभरतील तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. - विकास रसाळ (पणन संचालक)