हिंदी सक्तीच्या भूमिकेवरून साहित्यिक एकवटले; कवीने परत केला महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार

उगाच या धोरणाला विरोध म्हणजे हिंदीला विरोध असा बालिश तर्क काढून याला राजकीय स्वरूप देऊ नका असंही लेखकांनी म्हटलं आहे.

मुंबई - राज्यातील नव्या शैक्षणिक धोरणात पहिलीपासूनच्या वर्गातील मुलांना तिसरी भाषा शिकणे बंधनकारक केले आहे. त्यातच हिंदी भाषेशिवाय जर एखाद्याला अन्य भाषा शिकायची असेल तर २० विद्यार्थ्यांनी तशी मागणी करणे गरजेचे आहे अशी अट शासनाने घातली आहे. त्यातूनच अप्रत्यक्षपणे पहिलीपासून मुलांना हिंदी सक्तीने शिकावी लागणार आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या या भूमिकेचा सर्वच मराठी भाषा प्रेमींकडून विरोध होत आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आता मराठी साहित्यिकही आपला आवाज बुलंद करत आहेत. 

हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून लेखक, कवी हेमंत दिवटे यांनी महाराष्ट्र शासनाने दिलेला पुरस्कार परत करणार असल्याची घोषणा त्यांच्या सोशल मीडियावर केली आहे. हिंदी भाषेला तिसरी भाषा म्हणून लादण्याच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून मला पॅरानोया ह्या कवितासंग्रहासाठी मिळालेला महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार रकमेसकट परत करीत आहे. सरकारने निर्णय मागे घेतला तरच मी माझा निर्णय मागे घेईन असं त्यांनी जाहीर केले आहे. दिवटे यांच्या भूमिकेचे अनेकांनी कौतुक केले आहे. राज्य सरकारकडून हिंदी सक्ती केल्याने पालकांमध्येही नाराजी पसरली आहे.

तर शासनाच्या पहिली पासून हिंदी भाषा तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याला विरोध आहे. सरकारने २० विद्यार्थी जमले तर पर्याय देऊन शब्दछळ केला. हिंदी भाषा शिकण्याला नाही तर मुलं थोडी मोठी झाली की ५ वी नंतर हिंदी शिकवा. आमचा विरोध प्राथमिक शिक्षणात समावेशाला आहे. सरसकट हिंदी भाषेला नाही. कोवळ्या वयात मुलांना मराठी लिपी, व्याकरण याचा अदमास यायला पुरेसा वेळ मिळावा. मातृभाषेचा पाया घट्ट व्हावा यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे त्याच वेळी इंग्रजी आणि त्यावर हिंदी अशा भाषांचे ओझे का द्यायचे? मराठी आणि हिंदी लिपी (देवनागरी)सारखी असली तरी व्याकरण चिन्हे व काही उच्चार वेगळे आहेत. एक भाषा शिकताना दुसऱ्या भाषेतील फरक मुलाना गोंधळात पाडू शकेल. इयत्ता म्हणायची की कक्षा? शिक्षा म्हणजे दंड की शिक्षण? विमान की हवाई जहाज. ससा की खरगोश. धनुष्य की धनुष. असे असंख्य गोंधळ लहान वयात निर्माण होण्याऐवजी एका भाषेची सवय होऊ द्या मग नवी भाषा आत्मसात लवकर होईल. उगाच या धोरणाला विरोध म्हणजे हिंदीला विरोध असा बालिश तर्क काढून याला राजकीय स्वरूप देऊ नका. हा सामाजिक प्रश्न आहे राजकीय नाही अशा शब्दात प्रसिद्ध लेखक सचिन गोस्वामी यांनीही सरकारला फटकारले आहे.

दरम्यान, हिंदीच्या अट्टाहासापायी विद्यार्थ्यांचे नुकसान का करताय? महाराष्ट्र शासनाने पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकविण्याचा निर्णय घेतला असून मागच्या दाराने शिक्षणात त्रिभाषा सूत्र घुसडले आहे. सर्वात काळजीची बाब म्हणजे त्रिभाषा सुत्राबाबतचा हट्ट पुरविण्यासाठी कार्यानुभव, खेळ आणि कला या विषयांसाठीचे तास कमी करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, त्यांचे व्यक्तिमत्त्व बहरावे यासाठी हे तास अतिशय महत्त्वाचे आहेत. परंतु ते कमी करण्यात येत असल्याने शासनाचे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाबाबत नेमके काय धोरण आहे असा प्रश्न खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला आहे.