सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी मराठी भाषिकांची सर्व पक्षांकडे धाव

बेळगाव निपाणीसह सर्व सीमाभागातील मराठी भाषिकांना न्याय मिळावा म्हणून, महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांनी सीमाप्रश्न सोडवणुकीचा विषय जाहीरनाम्यात अग्रक्रमावर घ्यावा

पुणे : बेळगाव निपाणीसह सर्व सीमाभागातील मराठी भाषिकांना न्याय मिळावा म्हणून, महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांनी सीमाप्रश्न सोडवणुकीचा विषय जाहीरनाम्यात अग्रक्रमावर घ्यावा,अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांना व प्रमुख नेत्यांना पत्र लिहून केली आहे. 

समितीने याबाबत नुकतेच सर्व पक्षांचे पक्षाध्यक्ष, नेते, मंत्री तसेच सीमाप्रश्नी आत्मीयता असलेल्या मंडळींना पत्रे पाठविली़ यात समितीने भाषावार प्रांतरचनेनुसार सर्व भाषिकांना त्यांच्या भाषेची राज्य मिळाली, पण महाराष्ट्रावर सुरवातीपासूनच अन्याय झाल्याची खंत व्यक्त केली़ १९५६ पासून बेळगाव, कारवार, निपाणी, खानापूर, बिदर, भालकीसह ८६५ गावांचा प्रदेश अन्यायाने कर्नाटकात डांबण्यात आला. हा भाग महाराष्ट्रात यावा म्हणून अनेक आंदोलने झाली, अनेक हुतात्मे झाले. पण सीमाप्रश्न तसाच राहिल्याचे पत्रात म्हटले आहे़ सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र शासनाने २००४ साली सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

अद्यापही खटला संथगतीने सुरू आहे़ खटला वेगाने चालावा व १९५६ पासून प्रलंबित सीमाप्रश्न लवकरात लवकर सुटावा यासाठी आपल्या पक्षाने आणि आपण स्वत: सुद्धा सवोर्तोपरी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्यावतीने करण्यात आली.