मुंबई : राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करणारे विधेयक बुधवारी विधान परिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी मांडलेल्या या विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी एकमताची मोहोर उठवली. त्यांनतर आता यावरून श्रेयवाद होण्याची शक्यता आहे. शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय म्हणजे मनसेच्या मागणीला यश आलं असल्याची प्रतिक्रिया मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी दिली आहे.
येत्या शैक्षणिक वर्षात पहिल्या टप्प्यात इयत्ता पहिली आणि सहावीसाठी मराठी भाषा विषय सक्तीचा केला जाईल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक वर्षी पुढच्या इयत्तेसाठी लागू करण्यात येईल. या क्रमाने २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी भाषा विषय अनिवार्य होईल. या कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळेच्या व्यवस्थापकीय संचालकाला किंवा अन्य संबंधित व्यक्तीला एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद या विधेयकात आहे.
तर यावर बोलताना देशपांडे म्हणाले की, शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात यावा अशी पहिल्यापासून मनसेने मागणी केली होती, आमच्या ब्ल्यू प्रिंटमध्ये सुद्धा त्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे सरकारने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे, मनसेने अनेक वर्षे केलेल्या मागणीला यश आले असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तर मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी सुद्धा सरकारने प्रयत्न करावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.