पहिली आणि सहावीसाठी यंदा मराठी अनिवार्य; विधेयक मंजूर

सत्ताधारी-विरोधी पक्षाच्या सदस्यांची एकमताची मोहोर

मुंबई : राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करणारे विधेयक बुधवारी विधान परिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी मांडलेल्या या विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी एकमताची मोहोर उठवली.यावेळी देसाई म्हणाले की, २०२० -२१ या शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने एक सक्तीचा विषय म्हणून सर्व शाळांमध्ये, इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी शिकवण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षात पहिल्या टप्प्यात इयत्ता पहिली आणि सहावीसाठी मराठी भाषा विषय सक्तीचा केला जाईल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक वर्षी पुढच्या इयत्तेसाठी लागू करण्यात येईल. या क्रमाने २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी भाषा विषय अनिवार्य होईल. सर्व शाळांना मराठी विषयाचा अभ्यासक्रम हा राज्य शिक्षण मंडळाकडून तयार करून दिला जाईल. या विधेयकानुसार इंग्रजी, हिंदी किंवा कोणत्याही शैक्षणिक माध्यमांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य होणार आहे.सर्व शाळांमध्ये मराठी बोलण्यावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कोणतेही निर्बंध लादता येणार नाहीत. तसेच मराठी भाषा बोलण्यावर निर्बंध आणणारा कोणताही फलक किंवा सूचना देता येणार नाहीत असेही या विधेयकात म्हटल्याचे देसाई यांनी सांगितले. यावेळी दिवाकर रावते, हेमंत टकले, प्रवीण दरेकर, कपिल पाटील, शरद रणपिसे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधेयकाचे समर्थन करणारी भाषणे केली.आपल्या कारकिर्दीत हे विधेयक मांडण्याचे भाग्य मिळाले अशी कृतज्ञतेची भावना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली. इतर कोणत्याही भाषेचा दुस्वास न करता मराठी भाषा आपण टिकवली पाहिजे, असे आवाहनही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या विधेयकावर बोलताना केले. मराठी भाषेची शक्ती आणि समृद्धी आपल्या पिढीने जपायला हवी तरच पुढच्या पिढीकडे मराठी भाषेचा वारसा जाईल, असेही त्यांनी सांगितले....तर एक लाख रुपयांचा दंड !या कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळेच्या व्यवस्थापकीय संचालकाला किंवा अन्य संबंधित व्यक्तीला एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद या विधेयकात आहे.या कायद्यातून कोणाला सूट द्यायचे अधिकार सरकारकडे असतील. आयसीआयसी, सीबीएसई, तसेच सर्व मंडळांच्या शाळांना हा कायदा लागू असेल. त्याचप्रमाणे सर्व शाळांमध्ये मराठी बोलण्यावर प्रत्यक्ष,अप्रत्यक्षपणे कोणतेही निर्बंध लादता येणार नाहीत.