‘मराठी भाषा विद्यापीठ’ अडकले समितीच्या कचाट्यात

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून केंद्र सरकारवरचा दबाव वाढविणारे राज्य सरकार मराठी भाषा विद्यापीठाबाबत मात्र उदासीन असल्याचे चित्र आहे.

गौरीशंकर घाळे

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून केंद्र सरकारवरचा दबाव वाढविणारे राज्य सरकार मराठी भाषा विद्यापीठाबाबत मात्र उदासीन असल्याचे चित्र आहे. दहा दिवसांत मराठी विद्यापीठासाठी समिती स्थापन करू, या उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या घोषणेला दहा महिन्यांचा काळ लोटला तरी घोषणा प्रत्यक्षात येण्याची चिन्हे नाहीत.

मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ उभारण्यासाठी भाषा सल्लागार समितीच्या शिफारशी आणि ठरावाचा आढावा घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा मंत्री उदय सामंत यांनी वर्षभरापूर्वी विधिमंडळात केली होती. त्यानंतर नागपूर दौऱ्यात, तर पुढील दहा दिवसांत समिती स्थापन होईल, अशीही घोषणा त्यांनी केली. यालाही आता सात महिने उलटली. तरीही समितीची घोषणा झाली नाही. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने समितीला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत चर्चाच केलेली नाही, अशी माहिती मिळाली आहे. यावर्षीच्या मराठी भाषा गाैरव दिनाच्या कार्यक्रमातही समितीची घोषणा होण्याची शक्यता नसल्याचे समजते.

भाषा विद्यापीठाची कार्यकक्षा, भाषा विद्यापीठाचे संकुल, प्रशासकीय यंत्रणा, शैक्षणिक विभाग, भाषा प्रयोगशाळा, विद्यापीठाची केंद्रे, कर्मचारी वर्ग, न्यायालयीन कामकाजासाठी मराठी भाषेचा वापर, प्रशासन व नवतंत्रज्ञानात मराठीचा वापर, आदी बाबींवर शिफारस करण्यासाठी ही समिती नेमणार असल्याचे सामंत यांनी म्हटले होते. या घोषणेला वर्ष उलटले तरी कोणतीच हालचाल झालेली नाही.  

तमिळ, संस्कृत, तेलगू, कन्नड, मल्याळम्, उडीया या राज्यांना अभिजात दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. मात्र, हा दर्जा मिळण्यापूर्वीपासूनच या भाषांची स्वतंत्र विद्यापीठे त्या-त्या राज्यात अस्तित्वात आहेत.  तमिळ भाषेला २००४ मध्ये अभिजात दर्जा मिळाला; पण विद्यापीठ मात्र १९८१ मध्येच तयार झाले. पुढे १९८५ मध्ये तेलगू, १९९१ मध्ये कन्नड, तर २०१२ मध्ये मल्याळम भाषेसाठी त्या-त्या राज्यात स्वतंत्र विद्यापीठे अस्तित्वात आली. या जोडीलाच संस्कृत, उर्दू, हिंदी आणि इंग्रजीसह परकीय भाषांसाठी केंद्रीय, अभिमत आणि खासगी विद्यापीठे आहेत.