मराठा आरक्षण OBC मधून नाही तर स्वतंत्र देणार; विशेष अधिवेशनात सरकार घोषणा करणार?

राज्यात मागासवर्गीय आयोगाने सर्वेक्षण केले असून त्या अहवालाचं काम अंतिम टप्प्यात आहे

मुंबई - गेल्या अनेक महिन्यांपासून मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला आहे. त्यात मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण द्या अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली आहे. मात्र ओबीसीतून आरक्षणाला अनेकांनी विरोध केला आहे. त्यात आता सरकार राज्य मागासवर्गीय आयोगाला अहवाल स्वीकारणार आहे. येत्या विशेष अधिवेशनात सरकार हा अहवाल स्वीकारणार त्यासोबत मराठा समाजाला ओबीसीतून नव्हे तर स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शक्यता आहे. 

राज्यात मागासवर्गीय आयोगाने सर्वेक्षण केले असून त्या अहवालाचं काम अंतिम टप्प्यात आहे. हा अहवाल विशेष अधिवेशनात मांडला जाईल. मात्र माहितीनुसार, मनोज जरांगेंच्या मागणीनुसार मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण असणार नाही. तर स्वतंत्र आरक्षणाची घोषणा या अधिवेशनात होण्याची शक्यता आहे. मात्र यापूर्वीही मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिले होते. परंतु ते सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही. त्यामुळे सरकार मराठा आरक्षणाचा तिढा कसा सोडवणार हा प्रश्न आहे. 

गेल्या १५ दिवसांपासून राज्यात मागासवर्गीय आयोग सर्वेक्षणाचे काम करत आहे. त्यात मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासले जात आहे. याबाबत ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड म्हणाले की, सरकारला कुठलेही स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही. मागासवर्गीय आयोगाला ओबीसीत समावेश करण्याचा आणि ओबीसीतून वगळण्याचा अधिकार आहे. स्वतंत्र आरक्षण द्या अशी शिफारस देण्याचाही अधिकार नाही. मराठा समाज किती आहेत ते आयोगाला सांगावे लागेल. इम्पिरिकल डेटा मिळाला तर आरक्षणाची मर्यादा वाढवता येते. हा राज्य सरकारचा अधिकार आहे असं त्यांनी सांगितले. तसेच सरकार वेळकाढूपणा करून मराठा समाजाची फसवणूक करत आहे. २०१७-१८ मध्येही एसईबीसी म्हणून समाजाला आरक्षण दिले. लोकांना मुर्ख बनवण्याचं काम सरकार करतंय असा आरोपही राठोड यांनी केला. 

दरम्यान, ओबीसी आणि एसईबीसी हा शब्द एकच आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल अनुकूल येतोय की प्रतिकूल हे पाहावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिलाय त्यातील निरिक्षणे लक्षात ठेवून सरकारला पुढील कार्यवाही करावी लागेल. मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीतून आरक्षण द्यायचे झाले तर १९ टक्क्यांमधून द्यावे लागेल. ओबीसीत ५३७ जाती आहेत. त्यामुळे ओबीसी नेत्यांसोबत चर्चा करून मार्ग काढावा लागेल. कारण इतक्या मोठ्या लोकसंख्येच्या समाजाला त्यात आरक्षण दिले तर ते आरक्षण पुरेसे होणार नाही असं मराठा महासंघाचे राजेंद्र कोंढरे यांनी म्हटलं आहे. 

Read in English