काल दुपारपासून मराठा आंदोलनाची सर्वाधिक झळ बसलेल्या जिल्ह्यांत संचारबंदीसह इंटरनेट बंदी करण्यात आली आहे. यामुळे या भागातील फारशा अपडेट महाराष्ट्रात येत नाहीएत. अशातच आज दोन मोठ्या घडामोडी समोर येत आहेत. यामध्ये जरांगे पाटलांनी सांगितल्याप्रमाणे रात्रपासून पाणी सोडले आहे.
दुसरीकडे कालच्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर जरांगे पाटलांनी उपोषण थांबवावे असे आवाहन करण्यात आले होते. यावर जरांगे पाटलांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चेला यावे, मराठा त्यांना संरक्षण देतील असे म्हटले होते. परंतू, आज जरांगे पाटलांना भेटण्यासाठी कोणताही राजकीय नेता नाही तर सरकारचे शिष्टमंडळ जाणार आहे. या शिष्टमंडळामध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्यासह निवृत्त न्यायमूर्ती आणि मुख्यमंत्र्यांचे सचिव जरंगे पाटील यांच्या भेटीला जाणार आहेत. यावेळी सरकारकडून मराठा आरक्षणासाठी कायदेशीर बाजू त्यांना समजवून सांगितली जाणार आहे, तसेच त्यांना उपोषण मागे घेण्यासही सांगितले जाणार आहे.
आमचे आंदोलन शांततेत सुरू आहे. परंतु, सरकार खोट्या केसेस दाखल करीत आहे. केसेसला घाबरून आरक्षणाच्या लढ्यातून मागे सरकू नये. आरक्षणासाठी सर्व पुरावे आहेत. तरीही जाणून बुजून आरक्षण दिले जात नाही. आता आम्हाला लढावे लागेल. होणाऱ्या परिणामांना सरकार जबाबदार असेल, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला होता.
सरकारने वातावरण दूषित करू नये. आता माझे बोलणे कधी बंद होईल, हेच मला माहिती नाही. त्यामुळे शासनाने वेळ कशासाठी हवा, किती हवा, सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण देणार का हे इथं येवून सांगावे. आम्हाला त्यांचे म्हणणे योग्य वाटले तर आम्ही वेळ देवू अन्यथा एक तासही देणार नाही, असेही जरांगे पाटील म्हणाले होते.