नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणावरील सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलल्यानंतर राज्य सरकारने बुधवारी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना पत्र लिहून घटनापीठ स्थापन करण्याबरोबरच मराठा आरक्षणावरील हंगामी आदेश रद्द करण्याच्या अर्जावर सुनावणी करण्याचीही मागणी केली आहे.यापूर्वीही ७ ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारने सुनावणी तातडीने घेण्याचा अर्ज केला होता. परंतु त्यास १० ऑक्टोबरपर्यंत कोणताही प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यामुळे १० ऑक्टोबर रोजी पुन्हा यासंदर्भात अर्ज करण्यात आला असता हे प्रकरण विस्तारित न्यायपीठाकडे असल्याने ते योग्य वेळी सुनावणीसाठी येईल, असे सांगण्यात आले. मंगळवारी सुनावणीवेळी राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी आणि कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवावे, असा युक्तिवाद केला हाेता. त्यावर न्या. नागेश्वर राव यांनी सुनावणी प्रकरण पुढे ढकलताना घटनापीठाकडे सोपविण्यासाठी अर्ज करण्याचे सूचित केले होते. चार आठवड्यांत तुम्ही अर्ज करू शकता, असेही न्यायमूर्ती राव यांच्या खंडपीठाने सांगितले. त्यानुसार सरकारने अर्ज केला. सरन्यायाधीशांनी चार आठवड्यांत घटनापीठ स्थापन केल्यास हे प्रकरण सुनावणीसाठी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर जाऊ शकेल.
मराठा आरक्षण; तातडीने घटनापीठ स्थापन करा, राज्य सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 29, 2020 07:51 IST