कुणबी जात नोंदणी शोधून प्रमाणपत्र देणाऱ्या न्या. शिंदे समितीला ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ

सुरुवातीला या समितीला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, समितीची कार्यकक्षा वाढल्यानंतर कामाची व्याप्ती लक्षात घेऊन समितीला डिसेंबर २०२३ पर्यंत पहिली मुदतवाढ देण्यात आली होती

मुंबई : कुणबी नोंदी सापडलेल्या राज्यातील पात्र मराठा समाजाला मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या माजी मुख्य न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला तब्बल दीड महिन्यानंतर मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या समितीची मुदत ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी संपली होती. सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी शासन निर्णय जारी करून समितीला ३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली.

राज्यात मराठा आरक्षणाचे आंदोलन पेटल्यानंतर राज्य सरकारने सप्टेंबर २०२३ मध्ये मराठा समाजाला मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक आणि प्रशासकीय तपासणी करून पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी शिंदे यांची समिती नेमली होती.  सुरुवातीला या समितीला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, समितीची कार्यकक्षा वाढल्यानंतर कामाची व्याप्ती लक्षात घेऊन समितीला डिसेंबर २०२३ पर्यंत पहिली मुदतवाढ देण्यात आली होती. समितीने मराठवाड्यातील नोंदीबाबतचा आपला अहवाल डिसेंबर २०२३ मध्ये सरकारला सादर केला होता.