लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : राज्यातील आगामी पोलिस व शिक्षक भरतीत मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत जाहीर केले. आमच्या सरकारने एवढ्या लवकर आरक्षण दिले आणि हे आरक्षण टिकणार असून त्याचा तत्काळ लाभ मिळायला सुरुवात झाली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मराठा आरक्षण कसे टिकणार याची कारणे आमच्याकडे आहेत.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आरक्षण देण्याचा प्रामाणिकपणा मी पाहिला आहे. काही जण त्यांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करतात; पण त्यांनी मराठ्यांना आरक्षण दिले, ते उच्च न्यायालयात टिकविले, दुर्दैवाने सरकार बदलले आणि ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. त्याला कोण जबाबदार आहे, असा सवाल त्यांनी विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना केला.
उच्च न्यायालयात आव्हानमराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय प्रवर्गात (एसईबीसी) सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारने विधानसभेत मंजूर केलेल्या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. लवकरच या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
n२० फेब्रुवारी रोजी मंजूर केलेल्या कायद्याची २६ फेब्रुवारी रोजी अधिसूचना काढण्यात आली. हा कायदा निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील बी. शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या (एमएसबीसीसी) अहवालावर आधारित राहून राज्य सरकारने कायदा तयार केला. या कायद्याला ॲड. जयश्री पाटील यांनी आव्हान दिले.
nॲड. पाटील, गुणरत्न सदावर्ते, शंकरराव लिंगे आणि राजाराम पाटील यांनी याचिकेत न्या.शुक्रे यांची आयोगावर अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यावरही आक्षेप घेतला आहे. याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत कायद्याची अंमलबजावणी करू नये आणि एसईबीसीमधून सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षण देण्याबाबत कोणतीही जाहिरात न काढण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकादारांनी केली आहे.
nमराठा क्रांती मोर्चाचे विनोद पाटील यांनीही आपली बाजू ऐकण्यात यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे.