Maratha Reservation : (Marathi News) मुंबई : गेल्या काही दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण मंजूर झाल्यानंतर त्याची २६ फेब्रुवारीपासून राज्यात अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. याबाबत शासन निर्णयासह राजपत्र जारी करण्यात आले. मात्र, आता या निर्णयाविरोधात आता मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाप्रकरणी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी जयश्री पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचा वाद आता कोर्टात पोहोचला आहे. जयश्री पाटील यांच्याकडून १० टक्के मराठा आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलं आहे. २७ फेब्रुवारी रोजी रोस्टर पद्धतीत केलेल्या बदलालाही आव्हान देण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मराठा समाज हा मागास नसून त्यांना कोणत्याही आरक्षणाची गरज नाही, असे जयश्री पाटील यांनी आपल्या याचिकेतून म्हटले आहे. तसेच, निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या नेमणुकीवरही आक्षेप घेण्यात आला आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी सुनील शुक्रे यांची झालेली नेमणूक चुकीची असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तर निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांपेक्षाही जास्त मानधन दिलं गेल्याचा याचिकेतून दावा करण्यात आला आहे.
विनोद पाटील यांच्याकडून कॅव्हेट याचिका दाखलमराठा आरक्षणासाठी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्यावतीने सुप्रीम कोर्ट आणि मुंबई हायकोर्टात कॅव्हेट दाखल केले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्ट किंवा हायकोर्टात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती. त्यामुळे विनोद पाटील यांनी हे कॅव्हेट दाखल केले आहे. आरक्षणविरोधी याचिका दाखल झाल्यास आमचं म्हणणं ऐकून घ्या, अशी विनंती विनोद पाटील यांनी कोर्टाला केली आहे. त्यामुळे आता लवकरच मराठा आरक्षणाचा लढा हायकोर्टात सुरू होणार आहे.