सरकारसोबतची पहिली बैठक अयशस्वी; तुम्ही आमच्या जीवाशी खेळताय, मनोज जरांगे पाटील संतापले

विधिमंडळ कायदे मंडळाचा अपमान करण्याचं काम देवेंद्र फडणवीस करत आहेत असा आरोप जरांगे यांनी केला. 

मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदान येथे मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले आहेत. त्याठिकाणी आज सरकारकडून न्या. शिंदे आणि विभागीय आयुक्त चर्चेला गेले होते. मात्र शिंदे समितीसोबत झालेली पहिलीच चर्चा अयशस्वी झाली आहे. जरांगे यांनी उपोषण मागे घेण्यास नकार दिला आहे. हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट लागू करण्यास वेळ देणार नाही. बॉम्बे सरकार, औंध संस्थान गॅझेटसाठी वेळ द्यायला तयार आहोत. मराठवाड्यातील सारे मराठा कुणबी ठरवा. मंत्रिमंडळाने उद्याच बैठक घ्यावी, सरकार, मंत्रिमंडळ, राज्यपाल सगळेच आहेत. १० मिनिटांत गॅझेट लागू होईल असं जरांगेंनी न्या. शिंदे यांच्याकडे मागणी केली. 

या चर्चेत मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर सरकारने काढावा. संभाजीनगरला १९३० साली १ लाख २३ हजार कुणबी होते. मराठवाड्यातील ९० वर्षापूर्वीचे कुणबी आता गेले कुठे? जालन्यात ९७ हजार कुणबी होते. कुणब्यांच्या प्रत्येक घरात पाच पाच मुलं गृहित धरा. सरकारने आता जास्त वेळ घेऊ नये. तुम्ही आमच्या जीविताशी खेळताय. आता एक मिनिटही सरकारला वेळ देणार नाही. शिंदे समितीला चर्चेला पाठवणे म्हणजे विधानसभा, विधान परिषदेचा अपमान आहे. विधिमंडळ कायदे मंडळाचा अपमान करण्याचं काम देवेंद्र फडणवीस करत आहेत असा आरोप त्यांनी केला. 

तर काही प्रमाणात जरांगे पाटील यांचं समाधान झाले आहे. काही गोष्टींना तत्वत: मान्यता दिली आहे. जरांगेंनी मांडलेले मुद्दे मंत्रिमंडळासमोर ठेवले जातील. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाचा आहे. तो माझा नाही. त्यामुळे मी सध्या यावर बोलणार नाही. जे काही मुद्दे चर्चेत आले त्याबाबत उपसमितीच्या अध्यक्षांना कळवणार आहे असं जरांगेसोबत चर्चा करण्यासाठी आलेल्या न्या. शिंदे यांनी म्हटलं. 

दरम्यान, आम्हाला ६ महिन्याचा वेळ द्या अशी समितीची मागणी होते. प्रक्रियेसाठी वेळ लागेल तो द्यावा. सरसकट संपूर्ण समाजाला प्रमाणपत्र देता येणार नाही असं शिंदे समितीचे चर्चेत सांगितले. तर मागासवर्गीय आयोग सोडून इतर कुठल्याही मागणीसाठी वेळ देणार नाही अशी भूमिका जरांगे यांनी घेतली. पुढच्या शनिवारी, रविवारी एकही मराठा घरात दिसणार नाही. मराठवाड्यातील सर्व मराठा समाज कुणबी असून त्यांना उद्यापासून प्रमाणपत्रे देण्यास सुरुवात करा. मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्यांच्या वारसांना सरकारी नोकरी आणि १० लाखांची मदत द्यावी. ५८ लाख नोंदीचा आधार घेत मराठा कुणबी एकच असल्याच जीआर काढा, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही असं मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं.