मराठ्यांची ‘सरसकट ओबीसीची मागणी स्वीकारलेली नाही’; CM देवेंद्र फडणवीस यांची स्पष्टोक्ती

ओबीसींना ‘जीआर’चा धक्का नाही, ओबीसी आरक्षणाला कोणताही फटका बसणार नसल्याची ग्वाही, वैध पुरावे असलेल्यांनाच लाभ  

मुंबई : मराठा समाजासंदर्भात राज्य सरकारने जो जीआर काढलेला आहे त्यामुळे इतर मागास प्रवर्गांना (ओबीसी) कोणताही फटका बसणार नाही असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी पत्रकारांना सांगितले. तसेच, सरसकट ओबीसीची मागणी सरकारने स्वीकारलेली नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावरील उपोषण संपविण्याआधी उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यावेळी विखे पाटील यांनी सरकारच्या वतीने दिलेल्या आश्वासनानुसार हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदींनुसार मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंबंधीचा जो जीआर काढला आहे, त्यावरून काही ओबीसी नेत्यांनी विरोधाचा सूर लावला आहे.

याकडे पत्रकारांनी लक्ष वेधले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की, आम्ही काढलेल्या जीआरचा कोणताही परिणाम ओबीसी आरक्षणावर होणार नाही. मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी सरकारने स्वीकारलेली नाही. ज्यांच्याकडे वैध पुरावे आहेत अशांना ओबीसीमध्ये जाण्यासाठीचा मार्ग जीआरद्वारे उपलब्ध करून दिला आहे. या जीआरचा अभ्यास केल्यानंतर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने त्याला मान्यता दिलेली आहे. भुजबळ यांनाही मी समजावून सांगितले आहे.

हे राज्य आहे तोवर ओबीसींवर अन्याय नाही
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, हा सरसकट जीआर नसून पुराव्यांचाच जीआर आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजावर कुठेही अन्याय होणार नाही. हे राज्य आहे तोवर ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही. मराठवाड्यात इंग्रज नाही तर निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे इंग्रज राज्यातील पुरावे इतर ठिकाणी मिळतात. मराठवाड्यात मिळत नाहीत. तिथे निजामकाळातील म्हणजे हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदी मिळतात. तेच आपण ग्राह्य धरले आहे.

जे खरे कुणबी त्यांनाच मिळणार लाभ
जे खरे कुणबी असतील त्यांनाच ते मिळणार. पण कोणालाही खोटेपणा करता येणार नाही असाच हा जीआर आहे. एका समाजाचे काढून दुसऱ्याला देणार नाही. दोन समाजांना समोरासमोर आणणार नाही. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री  

ओबीसींच्या १४ पैकी १२ मागण्या मंजूर, महिनाभरात जीआर काढणार; ओबीसींचे उपोषण मागे
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे नागपुरातील संविधान चौकात सुरू असलेल्या साखळी उपोषणाला ओबीसी विकासमंत्री अतुल सावे यांनी गुरुवारी भेट दिली. हैदराबाद गॅझेटमुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागणार नाही, अशी हमी देत ओबीसींच्या १४ पैकी १२ मागण्यांना सरकारतर्फे मंजुरी देत या सर्व मागण्यांचे जीआर महिनाभरात काढले जातील, असे त्यांनी आश्वस्त केले. यानंतर सावे यांनी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांना पाणी पाजून उपोषणाची सांगता केली.

मंत्री सावे यांच्यासह आ. डॉ. परिणय फुके यांनी सरकारच्या वतीने आंदोलकांशी चर्चा केली. डॉ. तायवाडे यांनी ओबीसी कल्याणाच्या १४ मागण्यांचा प्रस्ताव मंत्री  सावे यांच्याकडे सादर केला. मंत्री सावे यांनी प्रत्येक मागणीवर चर्चा करीत यातील १२ मागण्या मंजूर केल्या. मंगळवारी मुंबईत ओबीसी संघटनांची
बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. यानंतर डॉ. तायवाडे यांनी उपोषण थांबविण्याची घोषणा करीत सर्व जिल्ह्यातील आंदोलनांना तशी सूचना केली.

दोन मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार
ओबीसी मुलांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमात १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करावी. तसेच अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना त्वरित नुकसान भरपाई देण्यात यावी. या दोन मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवल्या जातील, असे आश्वासन मंत्री सावे यांनी दिले.