सांगली : यंदाच्या हंगामात उसाचे उत्पन्न आणि साखर उताराही घटल्याचे दिसत आहे. या स्थितीत साखर कारखानदारांनी उतारा चोरल्याचा आरोप माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला. उसाची एफआरपी तुकड्यात न देता एकरकमी देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली.सांगलीतील पत्रकार बैठकीत ते बोलत होते. शेट्टी म्हणाले, ऊस घटतो तेव्हा उतारा वाढतो. मात्र सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी यंदा उत्पादित संपूर्ण साखर हिशेबात धरलेली नाही. उतारा चोरला आहे. मागीलवर्षी अतिवृष्टी आणि पुरामुळे उसाच्या उत्पन्नात घट झाली. त्यावेळी उताराही घटला होता. यंदा मात्र हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील कारखानदारांनी उताऱ्यात घट दाखवून साखर चोरली आहे. शेतकऱ्यांच्या साखरेवर दरोडा टाकला आहे. याविरोधात आम्ही आवाज उठविणार आहोत.केंद्र सरकारने एकरकमी एफआरपीबाबत तयार केलेला कायदा बदलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. परंतु, तत्कालीन महाविकास आघाडीने बदल केला. एकरकमी एफआरपीचा कायदा पूर्ववत व्हावा, यासाठी आम्ही २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्याचा निकाल लागला असून, राज्याचा निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला आहे.राज्य सरकारला अधिकार नसताना बेकायदेशीररित्या एकरकमी एफआरपीमध्ये मोडतोड करता येणार नाही, असे म्हटले आहे. सर्व कारखानदारांनी एकत्र येत रचलेल्या षडयंत्रावर आम्ही उच्च न्यायालयातील याचिकेतून विजय मिळविला आहे. कारखानदारांच्या चारीमुंड्या चीत करण्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना यश आले आहे, असे शेट्टी यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, महाविकास आघाडीने केलेला कायदा रद्द करून महायुती सरकारने शेतकऱ्यांची बाजू घेणे आवश्यक होते. पण, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वगळता कुणीही शेतकऱ्यांची बाजू घेतली नाही. याउलट महायुती सरकारनेही महाभियोक्ता बिरेंद्र सराफ यांना हस्तक्षेप करण्यास सांगून शेतकरीविरोधी भूमिका न्यायालयात मांडली.राज्यातील शेतकऱ्यांच्यावतीने मी दाखल केलेल्या याचिकेचे कामकाज ॲड. योगेश पांडे यांनी पाहिले. उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. त्यामध्ये यश आले. या निर्णयाने राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. विशेषत: मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे. पत्रकार परिषदेवेळी संघटनेचे नेते संदीप राजोबा यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
७००० कोटींची एफआरपी थकीततत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या एफआरपी तुकड्यात देण्याच्या निर्णयाचा गैरफायदा कारखानदारांनी घेतला. १०.२५ टक्के एफआरपी बेस पकडून तीन टप्प्यात एफआरपी दिला. आजही अनेक कारखान्यांचा हंगाम संपून महिना होत आला तरीही सुमारे ६ ते ७ हजार कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत राहिली आहे, असा आरोप शेट्टी यांनी केला.