“मराठा आंदोलक म्हणून कारवाई करणार असाल तर खपवून घेणार नाही”; मनोज जरांगेंचा इशारा

Manoj Jarange Patil News: मनोज जरांगे पाटील यांचे अंतरवाली सराटीत १५ फेब्रुवारीपासून बेमुदत साखळी उपोषण सुरू होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

Manoj Jarange Patil News: कुणबी नोंदी सापडलेल्या राज्यातील पात्र मराठा समाजाला मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या माजी मुख्य न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला तब्बल दीड महिन्यानंतर मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या समितीची मुदत ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी संपली होती. सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय जारी करून समितीला ३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली. यातच अलीकडेच आमरण उपोषण स्थगित केल्यानंतर आता मनोज जरांगे पाटील यांचे अंतरवाली सराटीत १५ फेब्रुवारीपासून बेमुदत साखळी उपोषण सुरू होणार असून, त्याचे लोण राज्यभरात पसरणार आहे. यातच मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा इशारा दिला आहे.

राज्यात मराठा आरक्षणाचे आंदोलन पेटल्यानंतर राज्य सरकारने सप्टेंबर २०२३ मध्ये मराठा समाजाला मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक आणि प्रशासकीय तपासणी करून पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी शिंदे यांची समिती नेमली होती. सुरुवातीला या समितीला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, समितीची कार्यकक्षा वाढल्यानंतर कामाची व्याप्ती लक्षात घेऊन समितीला डिसेंबर २०२३ पर्यंत पहिली मुदतवाढ देण्यात आली होती. समितीने मराठवाड्यातील नोंदीबाबतचा आपला अहवाल डिसेंबर २०२३ मध्ये सरकारला सादर केला होता. यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

जे प्रमाणपत्र रोखून धरले ते तात्काळ दिले पाहिजे

राज्य सरकारने शिंदे समितीला मुदत वाढ दिली. आता त्या समितीला मनुष्यबळ द्या. समितीला बसवून ठेवू नका. फक्त मुदत वाढ देऊन उपयोग नाही. आता महाराष्ट्रभर ही समिती गेली पाहिजे. समितीने नोंदी शोधल्या पाहिजे. समितीला बसण्यासाठी कक्ष दिले पाहिजे. त्यांना निधी कमी पडता कामा नये. सगळ्या व्हॅलिडिटी झाल्या पाहिजे. जे प्रमाणपत्र रोखून धरले ते तात्काळ दिले पाहिजे. शासनाने हैदराबाद गॅझेट लागू करतो, असे सांगितले आहे. बॉम्बे गव्हर्मेंट आणि सातारा संस्थान हे आता शिंदे समितीकडे आहे. सरकार त्याच्यावर अभ्यास करणार आहे. गॅझेटचा अभ्यास शिंदे समितीने केलेला आहे. आता सरकारला करायचा आहे. त्यामुळे गॅझेटच्या अंमलबजावणीची वाट आम्ही आता पाहत आहोत, असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

मराठा आंदोलक म्हणून कारवाई करणार असाल तर खपवून घेणार नाही

१५ तारखेपासून उपोषणाचे आमचे ठरले होते. त्यामुळे गावकऱ्यांशी चर्चा करणार आहे. त्यानंतर त्या संदर्भात निर्णय जाहीर करू. परंतु आता मागण्या मान्य करायला लागले म्हणून आम्ही बोलणार नाही. फक्त तुम्ही खोटे करू नका, हे आमचे मागणे आहे. तुम्ही मराठा आंदोलन म्हणून कुणालाही नोटीस नाही देऊ शकत नाही. त्यांच्यावर दुसरे काही प्रकरण असेल तर ठीक आहे. परंतु मराठा आंदोलन म्हणून खपवून घेणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला. 

दरम्यान, जालना जिल्ह्यात वाळू माफिया आणि गुन्हेगारांवर प्रशासनाने तडीपीरीची कारवाई केली आहे. जालना प्रशासनाने नऊ जणांविरोधात कारवाई केली, यामध्ये मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचा मेहुणा विलास खेडकर याचाही समावेश आहे. तसेच जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनातील ५ जणांचा समावेश आहेत.