मंत्री माणिकराव कोकाटे नॉट रिचेबल; वकिलांनी उच्च न्यायालयातही केली कायदेशीर कोंडी, कधीही अटक होऊ शकते...

Manikrao Kokate Jail Court news: मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार योजनेच्या १० टक्के कोट्यातून लाटलेल्या चार सदनिकांच्या घोटाळ्यात क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना मंगळवारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी अंतिम सुनावणीत दोषी धरले.

मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी न्यायालयात त्यांचे बेलबाँड सरेंडर करावेत, कायद्याप्रमाणे पुढील कारवाई व्हावी. सत्र न्यायालयात आरोपी म्हणून मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी हजर राहणे गरजेचे होते. परंतू ते जाणूनबुजून हजर राहिले नाहीत. ही पळवाट बंद करण्यासाठी आम्ही कोर्टाकडे अर्ज दाखल केला आहे. कोर्टाने त्याची दखल घेऊन याची गरज का पडली असे निरीक्षण नोंदविले आणि त्यावर कार्यवाही सुरु आहे. येत्या काही तासांत सीआरपीसीनुसार कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे, असे या प्रकरणी बाजू मांडणारे वकील आशुतोष राठोड यांनी स्पष्ट केले. 

मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे मंत्रिपद पुन्हा एकदा धोक्यात आले आहे. मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार योजनेच्या १० टक्के कोट्यातून लाटलेल्या चार सदनिकांच्या घोटाळ्यात क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना मंगळवारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी अंतिम सुनावणीत दोषी धरले. फेब्रुवारीत अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवत दोन वर्षे सक्तमजुरी व दहा हजार दंडाची शिक्षा सुनावली. यामुळे आता कोकाटे यांना आता क्रीडामंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. अद्याप अटक होत नाहीय, यावरून वकिलांनी मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. 

अटकेचे वॉरंट निघणार का, यावर गुन्हा सिद्ध झाला की अटक क्रमप्राप्त आहे. त्यानुसार या कार्यवाहीत असल्याने ही प्रक्रिया पार पडेल. या अर्जाचा निकाल येणे बाकी आहे. पहिला लोकहितकारी निर्णय आहे. दोन्ही न्यायालये जवळच आहेत. कलम ४१८ सीआरपीसी अंतर्गत प्रक्रिया बंधनकारक आहे. त्यामुळे अटक अटळ आहे, असे राठोड म्हणाले.

उच्च न्यायालयात जाताना जी कायद्याची बाजू सांगणे गरजेचे आहे, ती अशी की निकालावेळी आरोपीने न्यायालयात हजर राहणे गरजेचे होते. उच्च न्यायालयात आम्हीच आधी गेलो आहोत, आम्ही हे समोर ठेवले आहे. प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: दखल घेऊन आरोपीचा राजीनामा घेणे आवश्यक आहे. आमदारकी जाण्यासाठी काही तासांचा अवधी बाकी आहे. ज्या काही गोष्टी घडत आहेत, त्यातून न्यायासाठी लढावे लागतेय हे चांगले नाही, असे अॅड. आशुतोष राठोड यांनी सांगितले. 

न्याय होताना दिसत नाहीय, त्यासाठी आम्हाला अर्ज करावा लागत आहे. कायद्याची पत राखावी असे आवाहन वकिलांनी केला आहे.