स्फोटात सहा मृत्यूमुखी, सीडी तुटली अन् दोन आरोपी गायब; मालेगाव बॉम्बस्फोटातील ७ आरोपी कसे निर्दोष सुटले?

मालेगाव बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्याचा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या विशेष न्यायालय सात आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.

Malegaon Blast verdict: महाराष्ट्रातील मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात, एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने प्रज्ञा सिंह यांच्यासह सर्व सात आरोपींना निर्दोष सोडले आहे. या प्रकरणात ७ मुख्य आरोपी होते. यामध्ये भाजपच्या माजी खासदार प्रज्ञा ठाकूर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी यांचा समावेश आहे. स्फोटाच्या १७ वर्षानंतर कोर्टाने हा निकाल दिला. मालेगावच्या भिक्कू चौकात २९ सप्टेंबर २००८ रोजी बॉम्बस्फोट झाला होता. या स्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला होता तर १०० पेक्षा अधिक लोक जखमी झाले होते.

२००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात १७ वर्षांनी न्यायालयाचा निकाल आला आहे. गुरुवारी मुंबईतील विशेष न्यायालयाने निकाल देताना सर्व आरोपींना निर्दोष सोडले. या प्रकरणातील दोन आरोपी बेपत्ता आहेत, ज्यांच्याविरुद्ध कोर्टाने नवीन आरोपपत्र दाखल करावे लागेल असे म्हटले आहे. एनआयएच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश लाहोटी यांनी हा निकाल देताना स्पष्टपणे सांगितले की, सरकारी पक्ष आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला आहे. कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटले की या प्रकरणात बनावट कथा तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. दहशतवादाला कोणताही धर्म नसतो. कोणताही धर्म दहशतवादाचे समर्थन करत नाही. त्यामळे कोर्टाने सर्व ७ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले.

निकाल देताना विशेष न्यायाधीश लाहोटी म्हणाले की,"या प्रकरणातील काही आरोप कोर्टाने फेटाळले आहेत, तर काही स्वीकारले आहेत. कोर्टासमोर सादर केलेले पुरावे दोष सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नाहीत. कर्नल पुरोहित यांनी आरडीएक्स आणल्याचा कोणताही पुरावा नाही, पुरोहित यांनी बॉम्ब बनवल्याचाही कोणताही पुरावा नाही. स्फोट झाला त्या ठिकाणी दुचाकी कोणी उभी केली याचा कोणताही पुरावा नाही. दगडफेक कोणी केली, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान कोणी केले, पोलिसांची बंदूक कोणी हिसकावून घेतली याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. या सर्व आरोपांसाठी कोणताही पुरावा सापडलेला नाही."

"घटनास्थळाचा पंचनामाही नीट करण्यात आला नव्हता आणि घटनास्थळाला बॅरिकेडिंगही करण्यात आले नव्हते. फॉरेन्सिक अहवालही योग्य नव्हता. त्यामुळे कोणताही निष्कर्ष काढता येत नाही. प्रज्ञा ठाकूर यांच्याविरुद्ध दुचाकीच्या मालकीबाबत कोणतेही पुरावे नाहीत. प्रज्ञा ठाकूर स्फोटाच्या दोन वर्षांआधी साध्वी बनल्या होत्या आणि सरकारी वकिलांना कट रचण्यात अपयश आले आहे. या प्रकरणात यूएपीए लागू करता येत नाही कारण आरोप विचार न करता लावण्यात आले होते. अभिनव भारतच्या निधीचा वापर दहशतवादी कारवायांसाठी झाल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. कोणत्याही पुराव्याशिवाय एक चांगली कथा रचली होती आणि केवळ संशयाच्या आधारे कारवाई करण्यात आली," असंही कोर्टाने म्हटलं.

महाराष्ट्र पोलिसांच्या दहशतवाद विरोधी पथकाने सात आरोपींना अटक केली होती, पण खटला राष्ट्रीय तपास संस्थेकडून चालवला जात होता. खटल्यादरम्यान, ३९ साक्षीदारांनी साक्ष बदलली. काही सीडी तोडल्या गेल्याचे आढळून आले. या सीडींमध्ये प्रज्ञा ठाकूर, पुरोहित आणि इतरांच्या काही कट रचण्याच्या बैठकांचे व्हिडिओ फुटेज होते आणि ते सुधाकर द्विवेदी यांनी गुप्तपणे रेकॉर्ड केले होते. या सीडी कोर्टात सादर करण्यापूर्वी, त्या तोडल्या गेल्या.