- कमल शर्मा लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मोबाइलप्रमाणे आता वीज सेवासुद्धा प्रीपेड व पोस्टपेड होणार आहे. त्यासाठी आता प्रत्येक घरी जुने मीटर हटवून स्मार्ट मीटर लावले जातील. यात प्रीपेड मीटरमध्ये पैसे संपले की वीज पुरवठा खंडित केला जाईल. रिचार्ज केल्यावर परत वीज सेवा सुरळीत होईल.
महावितरणने यासाठी २६ कोटी रुपयांच्या ६ निविदा वितरित केल्या असून अदानी पॉवरसह चार कंपन्यांना एलओए (लेटर ऑफ ॲक्सेप्टन्स) अर्थात स्वीकारपत्र जारी करण्यात आले आहे. आता या कंपन्यांना एकूण २७ महिन्यांत राज्यभरातील २.३७ कोटी ग्राहकांचे मीटर बदलवून प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावावे लागतील. येत्या १० वर्षांपर्यंत मीटरच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी याच कंपन्यांची राहील.
एकूण सात निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या. परंतु, केवळ ११०० कोटी रुपयांची कोल्हापूरसाठी जारी निविदा वितरित होऊ शकली नाही. सर्वाधिक काम अदानी समूहाला मिळाले आहे, असे महावितरणच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.
सिक्युरिटी डिपॉझिटचे काय? महावितरण सिक्युरिटी डिपॉझिटच्या नावावर एक महिन्याच्या बिलाचे पैसे आपल्याकडे ठेवते. परंतु प्रीपेड मीटर आल्यानंतर कंपनीकडे बिलाचे पैसे अगोदरच येतील. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, स्मार्ट मीटर लागल्यानंतर ग्राहकांना सिक्युरिटी डिपॉझिट परत केले जाईल की नाही.
विजेची हानी व चोरी रोखण्यासाठी महावितरण राज्यभरात २७ हजार फीडर व चार लाख ट्रान्सफॉर्मरमध्ये सुद्धा स्मार्ट मीटर लावण्यात येतील. तसे फीडरमध्ये अगोदरपासूनच मीटर लागलेले आहेत. परंतु चीप नसल्यामुळे त्याचा फारसा उपयोग होत नाही आहे.
चार महिन्यांमध्ये घराेघरी मीटर बदलण्याचे काम हाेणार सुरुn वीज वितरण यंत्रणेचा आढावा घेण्यासाठी नागपुरात आलेले महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी ‘लोकमत’शी चर्चा करताना याची माहिती दिली. n त्यांनी सांगितले की, येत्या चार महिन्यात मीटर बदलण्याच्या कामाला सुरुवात होईल. परंतु नवीन कनेक्शनसाठी पुढच्या महिन्यापासूनच स्मार्ट मीटर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. n मोबाइलप्रमाणे हे स्मार्ट मीटर पोस्टपेड व प्रीपेड असतील. हे मीटर लागल्यानंतर थकबाकीची समस्या पूर्णपणे दूर होईल.