महावितरणचा अदानीच्या समांतर परवान्यास विरोध; राज्यात वीजपुरवठा करण्याबाबत आयोगासमोर सुनावणी

महावितरणसोबतच अदानी, टाटा आणि टोरंट यांनी एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात वीज वितरणचा परवाना महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे मागितला आहे.

मुंबई : खासगी कंपन्या केवळ नफा देणारे ग्राहक निवडतील. त्यामुळे महावितरणवर कमी उत्पन्न आणि सबसिडीवर अवलंबून असलेल्या ग्राहकांचा बोजा वाढेल. परिणामी अदानी या वीज कंपनीला राज्यात वीज वितरणाचा समांतर परवाना देण्यात येऊ नये, असे म्हणणे महावितरणने राज्य वीज नियामक आयोगासमोर मांडले. दरम्यान, मंगळवारी अदानीच्या परवान्यासंदर्भात सुनावणी झाली तर टोरेंटची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.

महावितरणसोबतच अदानी, टाटा आणि टोरंट यांनी एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात वीज वितरणचा परवाना महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे मागितला आहे. अदानीने ठाणे आणि नवी मुंबई, टोरेंटने ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर आणि टाटा पॉवरने ठाणे, पुणे, नाशिक व संभाजी नगरमध्ये तर महावितरणने मुंबईमध्ये वीज वितरणचा परवाना मागितला आहे. मात्र महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात खासगी कंपन्यांना वीज वितरणचा परवाना देण्यात येऊ नये, यावर महावितरण ठाम असून, महावितरणशी संबंधित वीजग्राहक संघटनांनी यास विरोध केला.

महावितरणने आयोगासमोर म्हणणे मांडले. त्यानुसार, सध्याची मागणी व आगामी काळातील २०३५ पर्यंतची मागणी ध्यानात घेऊन वीज खरेदीचे करार केले आहेत. आमचे ग्राहक दुसऱ्याला दिल्यास फिक्स्ड कॉस्टचा वाढीव बोजा उरलेल्या ग्राहकांवर येईल. तसेच महावितरणचे आर्थिक स्थैर्य धोक्यात येईल. औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहक त्यांच्याकडे जातील आणि घरगुती ग्राहकांसाठीची क्रॉस सबसिडी धोक्यात येईल. ग्राहक कमी झाले तर गुंतवणूक अडचणीत येईल, असे महावितरणने म्हटले आहे.

काय आहेत आक्षेप?
महावितरणला आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी क्रॉस सबसिडीची सुविधा करावी लागते. तसे बंधन खासगी कंपन्यांवर नाही. त्यामुळे समान पातळीवर स्पर्धा होणार नाही. महावितरणने पायाभूत सुविधा व मनुष्यबळात गुंतवणूक केली आहे. ती निरर्थक होईल. आयोगाने सार्वजनिक हिताचे रक्षण निश्चित करावे आणि केवळ व्यावसायिक फायद्यासाठी परवाने देऊ नयेत.

महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांच्या म्हणण्यानुसार, खासगी भांडवलदारांमुळे ग्राहकांना मिळणारी सबसिडी, इतर सुविधा बंद होतील. यामुळे सामाजिक समतोल बिघडेल. वीज क्षेत्राचे आर्थिक, प्रशासकीय स्वरूप ढासळेल.