वीजदर कपातीमुळे महावितरण आर्थिक गर्तेत, आयोगाकडे फेरयाचिका दाखल करण्याची तयारी

Mahavitaran News: महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरणच्या बहुवार्षिक वीज दर निश्चितीच्या प्रस्तावावर आदेश देत निवासी, औद्योगिक आणि वाणिज्यिक ग्राहकांना दिलासा दिला. परंतु महावितरणने सुचविलेल्या वीज दर कपातीपेक्षा तुलनेने अधिक कपात झाल्याने ही कंपनी आर्थिक गर्तेत सापडण्याची चिन्हे आहेत.

मुंबई - महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरणच्या बहुवार्षिक वीज दर निश्चितीच्या प्रस्तावावर आदेश देत निवासी, औद्योगिक आणि वाणिज्यिक ग्राहकांना दिलासा दिला. परंतु महावितरणने सुचविलेल्या वीज दर कपातीपेक्षा तुलनेने अधिक कपात झाल्याने ही कंपनी आर्थिक गर्तेत सापडण्याची चिन्हे आहेत. हे संभाव्य संकट टाळण्यासाठी महावितरण वीज नियामक आयोगाकडे फेरयाचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहे, अशी माहिती महावितरणच्या विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

महावितरणची आर्थिक घडी मजबूत राहावी या उद्देशाने टप्प्याटप्प्याने वीज दर कमी करण्याचा प्रस्ताव होता. महावितरणने ४८ हजार कोटींचा खर्च भरून काढता आला पाहिजे, असे म्हटले होते. 

आयोगाने हा खर्च मान्य करताना दरवाढीला मंजुरी देण्याऐवजी आयोगाने असा निष्कर्ष काढला की, ४८ हजार कोटींचा तोटा नाही तर ४३ हजार कोटींचा नफा होत आहे. त्यामुळे आता महावितरणला स्वत:ची आर्थिक परिस्थिती सावरणे अवघड होणार आहे. मुळात महावितरणवर थकबाकीचा प्रचंड बोजा आहे. त्यात शेतकऱ्यांच्या थकबाकीचा समावेश आहे.

नेमके काय घडले?
महावितरणने ४८ हजार कोटींचा तुटीचा प्रस्ताव सादर केला होता. आयोगाने ४४ हजार कोटी महसुली आधिक्य दाखवले. त्यामुळे आयोगाच्या आकडेमोडीनुसार, ९२ हजार कोटी रुपयांचा फरक पडत आहे. हेच गणित महावितरणला जुळवावे लागणार आहे. शिवाय, छोट्या ग्राहकांबरोबरच उद्योजकांच्या वीज दर कपातीलाही प्राधान्य दिले गेले आहे. यामुळे महावितरणची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत होण्याची शक्यता आहे.