मुंबई : राज्यात म्युकरमायकोसीस या आजाराची तीव्रता वाढत असून त्यासाठी बहुआयामी विशेषज्ञ सेवांची गरज भासत आहे. त्यासाठी लागणारा खर्च जास्त असून सामान्य रुग्णांवर त्याचा भार पडून नये यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व पात्र नागरिकांवर अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये म्युकरमायकोसीस आजारावर उपचार करण्यात येतील. यासंदर्भात मंगळवारी शासन निर्णय जाहीर करण्यात आल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. ही योजना दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत अंमलात राहील. त्यानंतर आढावा घेऊन मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. (Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana includes treatment for mucormycosisinfarction)
यासंदर्भात सविस्तर माहिती देतांना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले की, म्युकरमायकोसीस आजारावरील उपचाराकरीता महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत सर्जिकल पॅकेज 11 व मेडीकल पॅकेज 8 उपलब्ध आहेत. म्युकरमायकोसीस आजारापूर्वी बाधित व्यक्तीवर वा त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तीवर या योजनेतील उपलब्ध विमा संरक्षणापैकी काही रक्कम खर्च झालेली असू शकते. म्युकरमायकोसीस आजारावरील उपचाराकरीता महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत अनुज्ञेय विमा संरक्षणापेक्षा अधिक खर्च आल्यास अधिकचा खर्च राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून हमी तत्वावर भागविण्यात येईल.
योजनेंतर्गत म्युकरमायकोसीसवरील औषधे रुग्णांना मोफतया आजारावरील उपचारामध्ये अँटीफंगल औषधे हा महत्वाचा भाग असून ती कमी प्रमाणात उपलब्ध होत आहेत. त्याबरोबरच ती महाग देखील आहेत. ही औषधे शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार विहीत कार्यपद्धती अनुसरून संबंधित प्राधिकरणाकडून उपलब्ध करून घेण्यात यावीत व अंगीकृत रुग्णालयास पात्र लाभार्थ्यांना मोफत उपलब्ध करून देण्यात यावीत, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.
(Uddhav Thackeray : ऑक्सिजन निर्मिती राज्यातच करण्यास प्राधान्य - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे)
जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचेमार्फत याकामी सनियंत्रण केले जाईल व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची असणार आहे. अंगीकृत रुग्णालयांना खर्चाची प्रतीपुर्ती करण्यापुर्वी सर्व बाबी तपासून अनावश्यक आर्थिक भार पडणार नाही, याची खबरदारी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.