मुंबई: निवडणूक निकाल जाहीर होऊन जवळपास दोन आठवडे होत आले तरीही अद्याप भाजपा, शिवसेनेला सत्ता वाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित करता आलेला नाही. शिवसेनेनं सत्तापदांच्या समान वाटपाची मागणी करत शिवसेनेनं अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रिपदावर दावा केला आहे. तर भाजपा मुख्यमंत्रिपदावरील दावा सोडायला तयार नाही. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजपामध्ये अद्याप चर्चा झालेली नाही. त्यामुळे सत्ता वाटपाचा तिढा कायम आहे. भाजपा, शिवसेनेमध्ये सध्याचं दबावाचं राजकारण सुरू आहे. दोन्ही पक्षांमधील सुंदोपसुंदी संपवण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून मध्यस्थी होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल रात्री सरसंघचालक मोहन भागवत यांची भेट घेतली. याशिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यात चर्चेसाठी मध्यस्थ म्हणून नीरज गुंडे हे भूमिका वठवत आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी युतीचा फॉर्म्युला ठरवण्यातही त्यांनी मध्यस्थ म्हणून महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या जवळचे मानले जातात. फडणवीस आणि ठाकरे या दोघांशीही त्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यानं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी काल संध्याकाळी चर्चा केली. हिंदुत्वाच्या मुद्यावर युती अनेक वर्षे टिकून आहे आणि ती पुढेही टिकली पाहिजे. अयोध्येतील राममंदिर प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लवकरच येणार आहे, समान नागरी कायद्यासह अनेक महत्त्वाच्या विषयावर निश्चित अशी भूमिका आगामी काळात घ्यावी लागणार आहे. अशावेळी भाजप-शिवसेना एकत्र राहणं अत्यावश्यक असल्याची भावना ठाकरे यांच्यासमोर यावेळी मांडण्यात आली. सत्तास्थापनेचा फॉर्म्युला काय असावा हे दोन्ही पक्षांनी ठरवावं. त्यात संघाची काहीएक भूमिका असण्याचं कारण नाही. पण व्यापक राष्ट्रहित लक्षात घेऊन दोन्ही पक्षांनी सोबत असणं आवश्यक असल्याचं या पदाधिकाऱ्यानं स्पष्ट केल्याची माहिती आहे. संघाच्या या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याचे उद्धव ठाकरे यांच्याशी वैयक्तिक अत्यंत चांगले संबंध आहेत आणि त्या संबंधांतूनच त्यांनी हा पुढाकार घेतल्याचं म्हटलं जात असलं तरी इतक्या मोठ्या पदाधिकाऱ्याचं बोलणं हे वैयक्तिक पातळीवर असू शकत नाही, असं जाणकारांचे म्हणणं आहे.
भाजपा, शिवसेनेत नेमका कोणता फॉर्म्युला ठरणार?भाजपने यापूर्वी शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रिपद आणि १५ मंत्रिपदं असा फॉर्म्युला दिला होता. मुख्यमंत्रिपदाचा आग्रह सोडायचा असेल तर निम्मी मंत्रिपदे द्या, अशी ठाम भूमिका शिवसेनेकडून घेतल्याचं समजतं. मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची संख्या ४३ पर्यंत असू शकते. मुख्यमंत्री वगळता ४२ मंत्र्यांपैकी ४ मंत्रिपदं लहान मित्रपक्षांना (रिपाइं, रासप, रयत क्रांती संघटना, शिवसंग्राम) यांना देऊन ३८ मंत्रिपदं उरतात. त्यातील निम्मी म्हणजे १९ मंत्रिपदं भाजपला व १९ शिवसेनेला अशी चर्चा होत असताना भाजपच्या श्रेष्ठींनी शिवसेनेला १६ च मंत्रिपदं द्यावीत, असे निर्देश दिल्याने शिवसेनेला अधिक काही देण्यास प्रदेश नेतृत्वाला मर्यादा आल्या आहेत. गृह, महसूल, नगरविकास व वित्त यापैकी महसूल खाते शिवसेनेकडे जाईल, हे जवळपास निश्चित आहे. नगरविकास खात्यासाठीही शिवसेना प्रचंड आग्रही आहे.