डिजिटल लॉकरमध्ये महाराष्ट्र अव्वल स्थानी

‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत ‘डिजिटल लॉकर योजने’चा देशात सर्वाधिक लाभ घेण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे.

रियाज मोकाशी,

कोल्हापूर- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत ‘डिजिटल लॉकर योजने’चा देशात सर्वाधिक लाभ घेण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. देशातील सर्वांसाठी असलेल्या या सेवेमुळे वेळ व कष्ट वाचतोच, शिवाय सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या लॉकरमुळे कागदपत्रांची सॉफ्टकॉपी आपणास हवी तेव्हा मिळू शकते. अवघ्या दीड वर्षात २६ लाख ६६ हजार ८३२ इतके नागरिक हे लॉकर वापरत आहेत.
एकप्रकारे ‘इलेक्ट्रॉनिक तिजोरी’च असलेल्या या लॉकरचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. फेब्रुवारी २0१५ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते या योजनेचा प्रारंभ झाला. सध्या डिजिटलचे युग असल्याने सर्वच क्षेत्रांत पेपरलेस कामकाजाला प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे जन्मदाखल्यापासून शालेय, पदवीची प्रमाणपत्रे, महसूल विभागातील दस्तावेज, आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट, आदी अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे जपून ठेवणे आणि सहजासहजी उपलब्ध करणे यामुळे शक्य होणार आहे. यासाठीच ‘डिजिटल लॉकर’ची सोय अतिशय फायदेशीर ठरली आहे.
‘डिजिटल लॉकर’चा वापर करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर असून, लक्षद्विप सर्वांत कमी म्हणजे ४५ सदस्य नोंदणीसह शेवटच्या स्थानावर आहे. उत्तरप्रदेश दुसऱ्या स्थानी तर पश्चिम बंगाल तिसऱ्या स्थानावर आहे. तर कर्नाटक ५३,९८५ सदस्य नोंदणीसह १३ व्या स्थानी आहे. महाराष्ट्राने मात्र आघाडी घेतली असून, १ लाख ५७ हजार ७४४ नागरिकांनी नोंद केली असून, मुंबई राज्यात अव्वल पटकावले आहे. मेल हॅक होण्याचे प्रमाण वाढल्याने ई-मेलवर कागदपत्रे ठेवून धोका पत्करण्यापेक्षा शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर कागदपत्रे डाउनलोड करून निश्चिंत राहण्याकडे अनेकांचा कल वाढला आहे.
>डिजिटल लॉकर म्हणजे काय?
आपल्या मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरु केलेली योजना म्हणजे डिजिटल लॉकर होय. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी विभागाने सुरु केलेल्या या लॉकरमध्ये एका क्लिकवर आपली वैयक्तिक माहिती उपलब्ध होवू शकते. अतिशय सुरक्षित आणि सुलभ पध्दतीने कधीही आणि कोठेही लॉकर हाताळता येतो.
>कसे उघडावे अकाऊंट
वेबसाईटवर आधार क्रमांक आणि आपला मोबाईल क्रमांक लॉग इन करून खाते उघडता येते. मूळ कागदपत्रे स्कॅन करून या वेबसाईटवर अपलोड करता येतात. १0 एमबी ते १ जीबीपर्यंत डाटा अपलोड करण्याची क्षमता यामध्ये उपलब्ध आहे.
>देशातील स्थिती
नोंदणीकृत सदस्यसंख्या 26,66,822
अपलोड कागदपत्रांची संख्या33,12,530
लॉकरमध्ये उपलब्ध जागा34,61,48,234
>ही संकल्पना अतिशय चांगली असून भविष्यात अतिशय फायदेशीर ठरणारी आहे. यामुळे शहरी भागात याचा प्रचार, प्रसार झाला असला तरी ग्रामीण भागात म्हणावी तितकी माहिती पोहोचली नाही.यासाठी शासनाने प्रयत्न करायला हवेत. तसेच सेंट्रल पोर्टल करण्यासाठीही प्रयत्न व्हावेत.
- विनय गुप्ते, माजी अध्यक्ष, आयटी असोसिएशन, कोल्हापूर
डिजिटल लॉकरमध्ये कागदपत्रे सुरक्षित राहतात. मेल हॅकप्रमाणे येथे कोणताही धोका नाही. तसेच मुलाखतीला जाताना आपली कागदपत्रे लॉकरमधूनच अटॅच करता येतात. भविष्याच्यादृष्टीने उत्कृष्ट योजना शासनाने तयार केली आहे.
-डॉ. आर. के. कामत, इलेक्ट्रॉनिक विभागप्रमुख, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर
>कोणत्या प्रकारचे दस्तावेज
ओबीसी प्रमाणपत्र -१२७६
हिंदू मॅरेज प्रमाणपत्र - ९८७
ट्रान्सफर प्रमाणपत्र - १७२५
विवाह प्रमाणपत्र - १८२५
आधार कार्ड - १,३१,५२३
शासकीय आयडी कार्ड - ८0५३
बारावी प्रमाणपत्र - ४१,७७९
आयडेंटिफिकेशन प्रमाणपत्र - १0५८
इनकम प्रमाणपत्र - २८२१
इलेक्ट्रिसिटी बिल - ३३५३
ड्रायव्हिंग लायसन्स - ५0,५२१
जन्म दाखला - ११,४७४
पदवी प्रमाणपत्र - ६00२३
दहावी प्रमाणपत्र - ४४,३७७
निवडणूक ओळखपत्र - ५५,२७५
रेशन कार्ड - १५,८0४
पॅन कार्ड - ७९,६७७
पासपोर्ट - ३७,६५४
>राज्यात मुंबईत सर्वाधिक सदस्य
मुंबई - २४,७५३
ठाणे - २0,६२0
पुणे - १७,१३२
चंद्रपूर - ८,८८९
नागपूर - ६,६७0
सांगली - ६,३६६
नाशिक - ६,0७८
लातूर - ४,६५४
औरंगाबाद - ४,१२१
अकोला - ३,९४३
जळगाव - ३,७८२
सातारा - ३,७२९
अमरावती - ३,७१४
कोल्हापूर - ३,६५६
रत्नागिरी - ८३९
सिंधुदुर्ग - ७१0