स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?

प्रभाग रचना निश्चित झाल्यानंतर मतदार याद्या विभाजित केल्या जातील. १ जुलैपर्यंत मतदार यादीत जे नाव असेल ते गृहीत धरून मतदार निश्चित होतील असं राज्य निवडणूक आयोगाने सांगितले.

नाशिक - सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यात राज्यातील स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका दिवाळीनंतर म्हणजेच ऑक्टोबर अखेरीस प्रक्रिया सुरू होईल अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिली. आगामी निवडणुकीचा आढावा घेण्यासाठी नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीनंतर निवडणूक आयुक्तांनी पत्रकार परिषद घेत निवडणूकपूर्व तयारीची माहिती दिली. 

राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे म्हणाले की, ४ महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यानुसार मनपा, जिल्हा परिषद, नगरपालिका अशा सर्व निवडणुकांचा कार्यक्रम टप्प्याटप्याने घेण्यात येईल. नाशिकमध्ये ५० लाख ४५ हजार मतदार असून ४९८२ केंद्रे आहेत. सर्व निवडणूक एकत्र घेतल्यास मनुष्यबळाची अडचण भासेल. त्यामुळे वेगवेगळ्या टप्प्यात निवडणूक घेण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात कोणत्या निवडणुका होतील हे अद्याप ठरले नाही असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच येत्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार लॉटरी पद्धत अवलंबली जाईल. मागील निवडणुकीत तेच वापरले होते. निवडणूक चांगल्या पद्धतीने घेण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे. प्रभाग रचना निश्चित झाल्यानंतर मतदार याद्या विभाजित केल्या जातील. १ जुलैपर्यंत मतदार यादीत जे नाव असेल ते गृहीत धरून मतदार निश्चित होतील. कुठले मतदान निश्चित करायचे, कुठले काढून टाकायचे याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. निवडणूक कधी लागेल आज सांगता येत नसले तरी दिवाळीनंतर निवडणूक होण्याची शक्यता आहे असं दिनेश वाघमारे यांनी म्हटलं. 

सुप्रीम कोर्टात काय झालं होते?

निवडणुकांत वॉर्ड आणि प्रभाग रचना कायम ठेवायची की नवीन रचना करायची, हा संपूर्ण अधिकार राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाचा आहे. न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करणार नाही. राज्य विधिमंडळाने कायदा केला आहे आणि या कायद्याला स्थगिती नसल्यामुळे हा पूर्णपणे राज्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देऊ नये व लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपालिकेची निवडणूक ११ मार्च २०२२ रोजीच्या प्रभाग रचनेनुसार घेण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. दोन्ही याचिका पहिल्याच सुनावणीत कोर्टाने फेटाळून लावल्या.