मोठी बातमी! मुंबईसह १४ महापालिकांच्या निवडणुकीचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 23, 2022 21:07 IST2022-05-23T21:07:32+5:302022-05-23T21:07:59+5:30
राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील महापालिका निवडणुकांसदर्भात महत्वाचं परिपत्रक जारी केलं आहे.

मोठी बातमी! मुंबईसह १४ महापालिकांच्या निवडणुकीचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर
मुंबई-
राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील महापालिका निवडणुकांसदर्भात महत्वाचं परिपत्रक जारी केलं आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं मुंबईसह १४ महापालिकांसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातील निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीची तयारी आता सुरु करण्यात आली आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकाची अंतिम प्रभागरचना देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसंच नवी मुंबई, वसई विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण डोंबिवली आणि ठाणे महापालिकेच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.
नवी मुंबई, वसई-विरारसह १४ महानगरपालिकांच्या निवडणूक आरक्षण सोडत कार्यक्रम येत्या ३१ मे २०२२ रोजी होणार आहे. आरक्षण आणि सोडत कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार अनुसुचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला) व सर्वसाधारण (महिला) यांच्याकरिता आरक्षित जागा निश्चित करण्याकरिता सोडत काढण्यासाठी सोबतच्या परिशिष्ट-ड (मराठी)व परिशिष्ट-इ इंग्रजीमधील नमुन्यात जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करणे. त्याआधी स्थानिक वर्तमानपत्रं, वेबसाईट, सूचना फलक इत्यादी २७/५/२०२२ पर्यंत प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तर, अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला) व सर्वसाधारण महिला यांच्याकरिता आरक्षित जागा निश्चित करण्यासाठी सोडत काढणे यासाठी ३१/५/२०२२ ची वेळ देण्यात आली आहे.
सोडतीनंतर प्रभागनिहाय आरक्षणाचे प्रारुप प्रसिद्ध करणे त्याची स्थानिक वर्तमानपत्रं, वेबसाईट, सूचना फलक इत्यादी प्रसिद्धी द्यावी यासाठी १ जून २०२२ ची मुदत देण्यात आली आहे. तर, प्रभागनिहाय आरक्षण निश्चितीबाबत हरकती व सूचना दाखल करण्याचा कालावधी १ जून ते ६ जूनपर्यंत देण्यात आला असून, आरक्षण निश्चितीबाबत प्राप्त झालेल्या हरकती सूचनांवर विचार करून प्रभागनिहाय अंतिम आरक्षण सोबतच्या परिशिष्ट-ड मधील नमुन्यात शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे यासाठी १३ जून २०२२ ची मुदत देण्यात आली आहे.