मुंबई - राज्याच्या राजकारणात एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे राजकीय भूकंप आला. त्यात मुख्यमंत्रिपदावरून शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पायउतार व्हावे लागले. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेचे तब्बल ३९ आमदार शिंदे गटात सहभागी झाले. बाळासाहेबांचे हिंदुत्ववादी विचार आम्ही पुढे घेऊन जाणार असं म्हणत शिंदे गटाने आम्हीच शिवसेना असा दावा ठोकला. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून अलीकडच्या काळात भाजपा-मनसे यांनी उद्धव ठाकरेंना कोडींत पकडले. परंतु शिवसेनेतच हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून दोन गट पडले आणि उद्धव ठाकरे यांचे सरकार कोसळले. परंतु आम्ही हिंदुत्व सोडले नाही हे दाखवून देण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी जाता जाता कॅबिनेटच्या शेवटच्या बैठकीत औरंगाबादचं संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं धाराशिव करण्यास मान्यता दिली आहे. ठाकरे यांच्या राजीनाम्याच्या भाषणात औरंगाबादचं संभाजीनगर करून आयुष्य सार्थकी लागले असं विधान करण्यात आले. परंतु कायदेशीर प्रक्रियेत मंत्रिमंडळात झालेल्या ठरावाला मान्यता मिळणे म्हणजे शहराचं नाव बदललं हे म्हणणं खूप घाईचे ठरेल. कारण याआधीही राज्यात १९९५ मध्ये युती सरकार असताना तत्कालीन मंत्रिमंडळानं शहराच्या नामांतराला मंजूरी देत थेट अधिसूचना काढली. त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात गेले. नंतरच्या काळात युती सरकार जाऊन आघाडी शासन आले. तेव्हा सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी शहरांची नावे बदलण्यापेक्षा विकासकामे करा असं म्हटलं होते. त्यानंतर तेव्हाचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी नामांतराची अधिसूचना मागे घेत असल्याचं म्हटल्याने सुप्रीम कोर्टात ही याचिका निकाली निघाली.
त्यानंतर २०११ मध्येही अशाप्रकारे नामांतराचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आला. तो तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी फेटाळून लावला. त्यानंतर आता राज्यात पुन्हा नामांतराचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. त्याला औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी विरोध केला असून याबाबत कायदेशीर लढाई आम्ही लढू असं म्हटलं आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळात मान्यता मिळाली म्हणून शहराचं नाव बदललं असं होत नाही तर त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया, विधिमंडळात ठराव आणि केंद्र सरकारची मंजूरीही असावी लागते.
नामांतरात केंद्राची भूमिका काय?एखाद्या जिल्ह्याचं अथवा शहराचं नाव बदलायचं असेल तर केंद्र सरकारने राज्यांना मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. एखाद्या जिल्ह्याचं नाव बदलायचं असेल तर त्यासाठी राज्याच्या विधिमंडळात ठराव करून बहुमताने तो निर्णय घ्यावा लागेल. त्यानंतर हा ठराव केंद्राकडे जाईल. केंद्र सरकारच्या ५ विभागांकडून याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवावं लागेल. त्यात रेल्वे मंत्रालय, आयबी, रजिस्ट्रार जनरल सर्व्हे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यांची परवानगी मिळाल्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे प्रस्ताव जाईल. त्याठिकाणीही अनेक अटी पार पाडाव्या लागतील. त्यानंतर शहर किंवा जिल्ह्याचं नाव बदललं जाते.
औरंगाबादच्या सभेत उद्धव ठाकरे काय म्हणाले होते?संभाजीनगर हे माझ्या वडिलांनी दिलेले वचन आहे. ते विसरलो नाही. ते केल्याशिवाय राहणार नाही. दीड वर्षापूर्वी विधानसभेत ठराव मंजूर झाला आहे. कॅबिनेटमध्ये मंजुरी मिळाली आहे. विमानतळाच्या नामकरणाचा प्रस्ताव छत्रपती संभाजी महाराज करावं पुढे पाठवला आहे. छत्रपती संभाजीनगर करण्याआधी शहर विकसित करायचं आहे. नाव बदलायला आता बदलू शकतो. रस्ते, पाणी नसतील तर नाव बदलून काय अर्थ? दिल्ली दरबारी विमानतळाचा नाव बदलण्याचा प्रस्ताव दिलाय तो केंद्रातून मंजूर करून आणा आम्ही तुमचा सत्कार करतो असं आव्हान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(Uddhav Thackeray) यांनी भाजपाला दिलं होतं.