शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत महायुतीचाच महापौर होणार, मुख्यमंत्र्यांचा दावा! जागावाटपावर फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण
2
आजचे राशीभविष्य - १४ डिसेंबर २०२५, कार्य साफल्याचा दिवस, नवे काम सुरू कराल
3
ट्रम्प यांच्या टॅरिफला अमेरिकेतच विरोध; भारतावरील ५०% टॅरिफ रद्द करण्याचा प्रस्ताव
4
पीएचडी शिष्यवृत्तीला आता शिस्तीची चौकट; अर्थ खात्याकडून पैसे न मिळाल्याने शिष्यवृत्तीची रक्कम रखडली!
5
कोलकात्यात मेस्सी आला अन्... संतप्त चाहत्यांनी खुर्च्यांचाच फुटबॉल केला!
6
डोंबिवलीत पाच वर्षांनंतर पुन्हा गुलाबी रस्ता; प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर
7
दिसते तसे नसते... म्हणूनच जग फसते! भाजप-शिंदेसेनेच्या भांडणामागचे आणि युतीमागचे 'राजकारण'
8
निधीटंचाई; शेततळ्यांना सरकारनेच दिली कबुली; कृषिमंत्र्यांनी दिली माहिती : रक्कम देताना हात आखडता
9
५० एकरहून जास्त भूखंडांवर क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट प्रकल्प; उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची घोषणा
10
इसिसच्या मॉड्युलची पडघ्यात खैराच्या लाकडाची मोठी तस्करी; ईडीने केलेल्या तपासातून माहिती आली उजेडात
11
'मतचोरी'त भाजपच्या माजी आमदारासह मुलाचा सहभाग; आळंद येथील घटनेप्रकरणी सात जणांवर आरोपपत्र
12
झोपडपट्ट्यांत मूल विकणाऱ्या टोळ्या सक्रिय; हरवलेल्या मुलांच्या शोधासाठी 'ऑपरेशन मुस्कान'
13
इंडिगोचे पंख आवळले, ५९ कोटींचा ठोठावला दंड! आदेशाला आव्हान देण्याचा विमान कंपनीचा विचार
14
संसदेवरील दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्यांना श्रद्धांजली अर्पण; २००१ मध्ये झाला होता हल्ला
15
ज्येष्ठांच्या संरक्षणाबाबत पोलिसांचे वर्तन बेफिकीर; वृद्ध दाम्पत्याला मुलाकडून मारहाणप्रकरणी हायकोर्टाचे पोलिसांवर ताशेरे
16
लाडकी बहीण योजनेत e-KYC करताना चूक झाली? सरकारने दिली दुरुस्तीची संधी; ‘ही’ आहे शेवटची तारीख
17
फुटबॉलचा जादूगार २२ मिनिटेच का थांबला? मेस्सीचे लगेचच स्टेडियम सोडण्याचे खरे कारण आले समोर
18
"या मुलांना धडा शिकवायला हवाच"; वरळी हिट-अँड-रन प्रकरणात कोर्टाचा दणका, मिहिर शाहचा जामीन फेटाळला
19
टीम इंडियाचं नेमकं कुठं चुकतंय? गौतम गंभीरच्या रणनीतीवर रॉबिन उथप्पाची टीका
20
“आता येत्या २ महिन्यात एकनाथ शिंदे पुन्हा CM होतील असे वाटतेय”; कुणी केली भविष्यवाणी?
Daily Top 2Weekly Top 5

राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज 'सर्वोच्च' सुनावणी, सर्वांना थेट प्रक्षेपण पाहता येणार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 27, 2022 06:01 IST

निवडणूक चिन्हाविषयीची याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली : गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तासंघर्षांवर घटनापीठापुढे उद्या, मंगळवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. या सुनावणीचे लाइव्ह स्ट्रिमिंग होणार आहे.  शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा, राज्यपालांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांना पाचारण करणे तसेच विधानसभा अध्यक्षांची निवड या याचिकांसोबत शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगासमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची सुनावणी करण्याची संमती देण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांमार्फत ७ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीच्यावेळी निवडणूक चिन्हाच्या मुद्यावर भर दिला होता. या मुद्यावर निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी केली होती. हाच मुद्या निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनीसुद्धा उपस्थित केला होता. या मुद्यावर घटनापीठ काय निर्णय घेणार, हे सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट होणार आहे. खरी शिवसेना कुणाची हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याने निवडणूक चिन्हाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. अलिकडेच निर्णय झाल्याने या महत्त्वाच्या खटल्याचे लाइव्ह स्ट्रिमिंगही करण्यात येणार आहे. 

परस्परांविरोधात याचिका सुप्रीम कोर्टात ठाकरे आणि शिंदे दोन्ही गटांकडून शिवसेनेवर दावा सांगितला आहे. उद्धव गटाकडून बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णयाविरोधातील याचिका, शिंदे सरकारने विधिमंडळात सादर केलेला बहुमताचा ठराव आणि त्याची प्रक्रिया याविरोधातील याचिका आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निवडीला दिलेले आव्हान या  केल्या आहेत.

निवडणूक चिन्हाविषयीची याचिका फेटाळलीनिवडणूक चिन्ह वाटपाच्या मुद्द्याशी संबंधित एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा येईल तसेच खटले दाखल करणे हा छंद होऊ शकत नाही, असे सुनावत याचिकाकर्त्याला २५ हजारांचा दंडही ठोठावला. कायद्यानुसार निवडणूक चिन्ह वाटपाचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नाहीत. केवळ निवडणूक निर्णय अधिकारी निवडणुकीच्या वेळी पक्षाला नाहीतर उमेदवारांना चिन्ह वाटप करू शकतात, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. निवडणूक चिन्हाविषयीची ही याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी फेटाळून लावली होती. 

टॅग्स :Uddhav Thackerayउद्धव ठाकरेEknath Shindeएकनाथ शिंदेMaharashtraमहाराष्ट्रSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय