शिवसेनेने बऱ्याच काळापासूनची त्यांचीच औरंगाबादचे संभाजीनगर नामकरण करण्याची मागणी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडली आहे. उद्या पुन्हा बोलविलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर निर्णयही होण्याची शक्यता आहे. या साऱ्या घडामोडींवर शिवसेना म्हणजेच उद्धव ठाकरेंनी खेळलेल्या या हिंदुत्वाची खेळी यशस्वी होईल की त्यांच्यावरच उलटेल, याचा फायदा कोणाला होईल, याची चर्चा रंगली आहे.
औरंगाबादचे संभाजीनगर नामांतर करावे अशी शिवसेनेची बऱ्याच काळापासूनची मागणी आहे. उद्धव ठाकरेंनी देखील मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीच्या भाषणांत सत्तेत आल्यास संभाजीनगर नाव करणार अशा घोषणा केलेल्या आहेत. परंतु, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत सत्ता स्थापन झाली आणि अडीच वर्षे संपली तरी त्यावर बोलणे ते सातत्याने टाळत होते. आता ठाकरे सरकार संकटात आल्यावर अचानक मंत्रिमंडळ बैठकीत शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब यांनी ही मागणी मांडली आहे. उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर निर्णय, चर्चा करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला आहे. समजा मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतलाच तर खरोखरच औरंगाबादचे संभाजीनगर नामकरण होईल का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
शिवसेनेचे जे बंडखोर आमदार आहेत, त्यांनी हिंदुत्वाचा मुद्दा उचलला आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत गेल्यावर उद्धव ठाकरेंनी हिंदुत्व, बाळासाहेबांचे विचार बाजुला ठेवले, संभाजीनगरचा मुद्दा बाजुला ठेवला हे त्यांचे आरोप आहेत. यावर प्रत्यूत्तर देण्यासाठी शिवसेनेने ही खेळी खेळली आहे. आम्ही नामांतरणाला मंजुरी दिलीय, आता पुढच्या सरकारवर त्याची जबाबदारी ढकलण्याचा हा प्रयत्न असणार आहे. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे केंद्रात मोद आणि राज्यात फडणवीस सरकार असतानाही शिवसेनेने असा प्रस्ताव ठेवला नव्हता. यामुळे शिवसेनेने भाजपाच्या म्हणजेच शिंदे गटाच्या कोर्टात चेंडू टोलविला आहे.
खरेतर राज्य सरकारने कोणत्याही शहराचा नामांतराचा प्रस्ताव दिला, तर तो केंद्राला पाठविला जातो. केंद्र सरकार त्यावर निर्णय देते. यामध्ये लष्कर, विविध सरकारी खाती आदींचा आक्षेप आदी गोष्टी विचारात घेतल्या जातात. यामध्ये राजकारणही विचारात घेतले जाते. राज्यात आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार असेल तर ते सोपे जाते असा आजवरचा अनुभव आहे. बेळगावचे बेळगावी ते अगदी कालपर्यंत युपीतील शहरांची नावे बदलणे आदी यामुळेच शक्य झाले.
औरंगाबादचे राजकारण काय? औरंगाबादवरून राजकीय फायदा झालाच तर तो शिवसेनेला होणार आहे. हिंदुत्व सोडल्याचा डागही पुसता येईल, आम्ही प्रयत्न केले परंतू केंद्राने अडवले असेही आरोप भाजपा आणि शिंदे गटावर करता येतील. परंतु नामांतर एवढे सोपे नाही. कारण औरंगाबादमधील मुस्लिम संघटना, पक्ष याला विरोध करण्याची शक्यता आहे. यामुळे राष्ट्रवादी, काँग्रेसचा विरोध मंत्रिमंडळ बैठकीत संपवायचा आणि जर नामांतरण यशस्वी नाही झालेच तर त्याचे खापर भाजपावर, केंद्रावर फोडायचे, असा दुहेरी फायदा उचलण्याचा शिवसेनेचा यामागे डाव असण्याची शक्यता आहे.